जीएसटीचा मसुदा तयार
मुंबई (गिरिराज सावंत) । राज्यात जीएसटी करप्रणालीची अंमलबजावणी 1 जुलै 2017 पासून होणार असून आतापर्यंत सेवा कराच्या कचाट्यातून वगळण्यात आलेल्या अनेक गोष्टींचा समावेश जीएसटी करात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाड्याची दुकाने, घरे, भाडेतत्वावरील जमिनी यांचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरीकांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या सेवा करांचा समावेश जीएसटी कर विधेयकात करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली. तसेच जीएसटी कर विधेयकाचा मसुदाही या अधिकार्‍याने यावेळी खास जनशक्तीच्या दिला. हे विधेयक लवकरच जीएसटीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नुकसान भरपाईसाठी नव्याने 10 सेवा क्षेत्रांची निवड
जीएसटी करप्रणालीमुळे राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱे जवळपास विविध स्वरूपातील 15 क्षेत्रातील कर उत्पन्न बंद होणार आहे. त्यामुळे त्या बुडणार्‍या करांची नुकसान भरपाई करण्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाकडून नव्याने 10 सेवा क्षेत्रांची निवड केली आहे. त्या क्षेत्रामध्ये दुकाने, घर-इमारत भाड्याने देणे, व्यवसायासाठी किंवा औद्योगिक कारणासाठी जमिन भाड्याने देणे, व्यावसायिक मालमत्तांचे हस्तांतरण करणे किंवा भाड्याने देणे, वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक स्तरावर माल पुरवठा करणे, मालाची विल्हेवाट लावणे आदी गोष्टी सेवा कराच्या जाळ्यात आणण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर एखाद्या इमारतीचा आराखडा तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वास्तूशास्त्रज्ञ, अभियंता (सिव्हील इंजिनिअर) आदी गोष्टीही सेवा क्षेत्रात आणण्यात आल्या आहेत. तसेच सद्यपरिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीच्या बौध्दीक संपदेचा वापर करून करमणूकीचे कार्यक्रम, तंत्रज्ञानाचा (आयटी) वापर, विकासात्मक आराखडे तयार करणे, एखाद्या कल्पनेवर आधारीत गोष्ट तयार करणे, आधुनिकीकरण करणे आदी गोष्टीही जीएसटीमध्ये सेवा कराच्या जाळ्यात ओढण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय शीत पेय, अल्कोहोल मिश्रीत पेय आदींचा पुरवठा करणे आणि ज्या सेवा पुरविल्याच्या बदल्यात पैसे देण्यात येतात किंवा त्याचे मुल्य आकारण्यात येतात अशा सर्व सेवांचा सेवा कराच्या जाळ्यात समावेश करण्यात आलेला आहे. तर जुगार, सट्टा आणि लॉटरी आदी व्यवसाय हे आक्षेपार्ह ठरविण्यात आले आहेत. याशिवाय एखाद्या वस्तूची विक्री करणे, हस्तांतरण करणे, किंवा एखाद्या वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू किंवा सेवा स्विकारणे, परवाना (लायसन्स वापरण्यास देणे) आदी गोष्टी वैयक्तिक, हिंदू धर्म पध्दतीतील एकत्रित कुटुंब, कंपनी, संस्था, मर्यादीत उत्तरदायित्व असलेली संस्थांना जीएसटी कराच्या जाळ्यात आणण्यात आले असून तशी तरतूद जीएसटी विधेयकात करण्यात आलेली आहे. या सर्व क्षेत्राचा समावेश जरी सेवा कराच्या जाळ्यात करण्यात आलेला असला तरी त्यावर विधिमंडळाची मंजूरी मिळाल्याशिवाय या गोष्टींची अंमलबजावणी करता येणे शक्य नसल्याचे त्या अधिकार्‍याने सांगितले.
कर बुडव्यांवर कारवाईसाठी पाच अधिकार्‍यांची नियुक्ती
जीएसटी करप्रणाली लागू केल्यानंतर उद्योजकांकडून कर बुडवेगिरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या विरूध्द कारवाई करण्यासाठी विशेष अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच या अधिकार्‍यांना व्यापार्‍यांचा माल जप्त करणे, सील करणे आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून त्यांसाठी विक्रीकर आयुक्त, विक्रीकर विशेष आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सह-आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि या दर्जाचा अन्य एका अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या कायद्याच्या कक्षेत एजंट, दलाल आणि मध्यस्थांनी आणण्यात आले आहे.
श्रीमंत शेतकरी कराच्या जाळ्यात?
राज्यात आतापर्यंत शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर आकारण्यात येत नव्हता. त्यामुळे अनेक श्रीमंत लोक कर बुडविण्यासाठी शेतकऱी असल्याचे खोटे पुरावे सादर करून करचुकवेगिरी करत होते. त्यास आळा घालण्यासाठी ज्या शेतकरी मोठ्या शेतजमिनीचे मालक आहेत आणि शेतातील कामासाठी कामगार वर्गाच्या वापर करतात अशांना व शेती मालाची निर्यात करतात अशा मोठ्या शेतकर्‍यांना कराच्या जाळ्यात ओढण्याचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली.