जीएसटीचे स्वागत करू या!
जीएसटीचा धसका अगदी सामान्यांपासून उद्योजकांनीही घेतलेला दिसतो. सध्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वेगवेगळ्या करप्रणाली आहेत. उद्यापासून हे सर्व कर रद्द होतील. एक नवी सुटसुटीत करप्रणाली अस्तित्वात येईल, असे तूर्त तरी समजण्यास हरकत नाही. जीएसटीचे फायदे-तोटे यावर आतापर्यंत बरीच चर्चा झाली; पण आता वेळ येऊन ठेपली आहे ती जीएसटीच्या स्वागताची!मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त अबकारी कर, अतिरिक्त आणि विशेष सीमा कर, केंद्रीय अधिभार, करमणूक कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी), लॉटरी-मटका-जुगारावरील कर, प्रवेश कर, ऐषाराम कर, जाहिरातींवरील कर आणि विविध अधिभार यासारखे सर्व कर रद्द होऊन जीएसटी हा एकच कर देशात उद्यापासून लागू होणार आहे. यामुळे जीएसटी कररचनेत येणार्‍या प्रत्येक वस्तूची किंमत संपूर्ण देशात सारखीच असेल.
राजकीय कुरघोड्यांमुळे दोनवेळा घटनादुरूस्ती करून हे विधेयक मांडण्याची वेळ मोदी सरकारवर आली. राजकीय अडचणींना तोंड देत आणि विविध अग्निपरीक्षा देत अखेर जीएसटी लागू होत आहे. त्याचे फायदे-तोटे यावर असंख्य चर्चा झडत असल्या तरी येणारा काळच ठरवेल, की जीएसटी प्रणाली देशाला किती फायदेशीर ठरेल? जीएसटीमुळे महागाई वाढेल, अशी भिती आजही सामान्यांना वाटते. तर उद्योग क्षेत्रातही विविध शंका व्यक्त होतच आहेत. एकीकडे शंका-कुशंका व्यक्त होत असताना जीएसटीचे चांगले परिणामही सांगितले जात आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मीडिया, मनोरंजन, सिमेंट, आयटी, वाहन, गृह सजावट, ई-कॉमर्स, बँकिंग, दूरसंचार आदी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. जीएसटीचे काम करण्यासाठी विविध आस्थापनांमध्ये पहिल्या तीन महिन्यातच 1 लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तथापि, परिणाम सापेक्षता येणार्‍या काळातच पाहावी लागेल.
खरेदी-विक्रीची मंदावलेली प्रक्रिया वेग घेईल, आणि बाजारातील मरगळ दूर होण्यासही मदत होईल. छोट्या, मध्यम कंपन्या जमा-खर्चाच्या हिशेबाचे काम विविध अकाउंट फर्मकडे देतील, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. छोट्या-मोठ्या व्यापार्‍यांनाही आता जीएसटीच्या हिशेबासाठी संगणक वापरावा लागणार आहे. यासंबंधी दि पूना मर्चंटस चेंबर्सची भूमिका लक्षात घेता, व्यापार्‍यांना आता 100 टक्के संगणकाचा वापर करावा लागेल. सध्या हे प्रमाण 20 टक्के एवढेच दिसते. लेखा परीक्षकांचीही संख्या वाढवावी लागेल. याचाच अर्थ या नव्या करप्रणालीमुळे बरेच फेरबदल होतील, अशी अपेक्षा ठेऊ या.
भारतातील सध्याची करप्रणाली ही सात दशकांपूर्वीची जुनी आहे. ती रद्द करताना आणि देशभरात नवी करप्रणाली लागू करताना अडचणींचा डोंगर उभे राहणे साहजिकच आहे. यासाठी पहिले सहा महिने केंद्र सरकारनेही थोडी सौम्य भूमिका ठेवावी, अशी अपेक्षा उद्योगक्षेत्रातून व्यक्त होताना दिसते. या अडचणी जशा व्यापार, उद्योग क्षेत्रासह सामान्यांना येणार आहेत; तशाच सरकारी पातळीवरही निर्माण होतील. त्यासाठी सर्वांनीच योग्य सहकार्य करणे आवश्यक आहे. अप्रत्यक्ष करांसाठी नियामक म्हणून काम करणार्‍या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम म्हणजेच सीबीईसीचे नामांतर सुध्दा सरकारला करावे लागेल, असे समजते. या मंडळाचे नवे नाव सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स अँड कस्टम्स असे असेल. या बदलासाठी संबंधित कायद्यातही बदल करावे लागतील. अशाप्रकारे करप्रणालीशी संबंधित विविध खात्यांच्या कामकाजातही जीएसटीमुळे बदल होणे अपेक्षित आहे.
काही उत्पादने जीएसटीतून वगळण्यात आली असली तरी त्यांची संख्या फारच कमी आहे. जीएसटीमुळे सामान्य नागरिकांचा फायदाच होईल. एकाच करप्रणालीमुळे काही अपवाद वगळता सर्व वस्तूंचे दर सर्वठिकाणी समान असतील. आधीच्या तुलनेत वस्तूंच्या किमतीतील करांची मात्रा कमी होणार असल्याने वस्तूंच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतील, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहेच; ते दिलासादायक वाटते.
विविध अडथळे पार करत जीएसटी 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. परंतु, जीएसटीची ही अडथळ्यांची शर्यत अजूनही संपलेली नाही असेच वाटते. 30 जून रोजी रात्री जीएसटीच्या शुभारंभासाठी होणार्‍या सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी असणार आहेत. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आणि जीएसटीचा ऐतिहासिक शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार आहे. राष्ट्रपती असताना पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत तृणमुल काँग्रेस आणि काँग्रेसने या कार्यक्रमावरच आक्षेप घेतला आहे. या पक्षांची ही भूमिका तशी चुकीची अजिबात नाही. देशाचा कायदा सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्याच हस्ते लागू व्हायला हवा. वाटेत आलेले असंख्य अडथळे पार करणारा जीएसटी हा अडथळादेखील पार करेल…आणि देश एक नवी करप्रणाली घेऊन उज्वल भविष्याकडे वाटचाल करेल, असा विश्‍वास मनात ठेऊन सर्वांनीच जीएसटीचे स्वागत करायला हवे!
– अजय सोनावणे
सहसंपादक,जनशक्ति,पुणे
9423824260