पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताच लोकांची एकच धावपळ उडाली. नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर या सर्वसामान्य माणसांचे प्रचंड हाल झाले. आजही या नोटाबंदीचा परिणाम अनेक उद्योगांवर काहीप्रमाणात दिसून येत आहे. नोटाबंदी आणि ‘रेरा’सारख्या निर्णयांमुळे देशातील आठ प्रमुख शहरांमधील गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा फटका बसला. नवे प्रकल्प सुरू करण्यास विकासक धजावत नसल्याचे देशातील महानगरांमध्ये दिसून येते आहे. याचा सर्वाधिक फटका देशाच्या राजधानी क्षेत्राला आणि अहमदाबादला बसला आहे. राजधानी क्षेत्रातील नव्या गृह प्रकल्पांचे प्रमाण 73 टक्क्यांनी, तर अहमदाबादमधील 79 टक्क्यांनी घटले आहे. यानंतर मुंबईचा क्रमांक लागतो. मुंबईतही नवे प्रकल्पांच्या बांधकामांचा श्रीगणेशा करण्यास विकासक उत्सुक नाहीत. मुंबईत नव्या गृहप्रकल्प उभारणीचे प्रमाण 36 टक्क्यांनी घटले आहे. अशा प्रकारे एकीकडे नोटाबंदी आणि रेरासारख्या निर्णयांचे परिणाम विविध क्षेत्रांना भोगावे लागत असताना नफेखोर मात्र त्यांच्या मार्गाने नफा कमाविण्यात शक्कल लढवत आहेत. मोदींनी नोटाबंदी जाहीर केली ती काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि दहशवाद मोडून काढण्यासाठी! मात्र, योग्य नियोजनाअभावी त्याचा मोठा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागला. चांगल्या कामासाठी आम्हाला त्रास झाला तरी चालेल, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी अनेक लोकांनी व्यक्तही केली होती. अशा या नोटाबंदीतही आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची संधी नफेखोरांनी सोडली नाही. वेगवेगळ्या क्लृप्त्या योजून नफेखोरांनी नोटाबंदीतही जमेल तसा आपला लाभ करून घेतला. हे झाले नोटाबंदीतील नफेखोरीचे. आता देशभर जीएसटी लागू झाल्याने तर जीएसटीतही नफेखोरांचे फावले आहे. जीएसटी हा एकच कर देशभर लागू केल्यानंतर अन्य कुठलेही जुने कर कुणी लावले तर त्यांच्यावर कडक कारवाईचे स्पष्ट संकेत न दिल्याने बाजारात खुलेआम नफेखोरी सुरू आहे. हॉटेल व्यावसायिक व अन्य व्यापार्यांकडून होणार्या या लूटमारीचे अनेक किस्से सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. पुण्यातील काही नेटीझन्सने तर अशा नफेखोरांवर बहिष्कार घालण्याची हाक सोशल मीडियातून दिली.
पुण्यातील काही हॉटेल्स विविध पदार्थांसाठी प्रसिध्द आहेत. तेथे वर्षाचे बाराही महिने पुणेकरांची गर्दी असते. अगदी रांग लावून पुणेकर अशा हॉटेल्समधून आपल्या आवडीच्या पदार्थांचा आस्वाद घेत असतात. यासाठी ते पैसा खर्च करण्यासाठी जराही मागेपुढे पाहत नाहीत. या हॉटेल्सवर अनेक वर्षांपासून भरभरून प्रेम करणारे पुणेकर भडकले ते जीएसटी लागू झाल्यानंतर. कारण हॉटेल्सवाल्यांची नफेखोरी प्रवृत्ती त्यातून उघड झाली. पदार्थांच्या जुन्या दरात हॉटेलवाल्याचा नफा अधिक सर्व कर यांचा समावेश होता; तरीही तेच दर कायम ठेवून त्यामध्ये आणखी जीएसटी लावून या हॉटेल्सवाल्यांनी लूटमार सुरू केली आहे. आता हे हॉटेल्सवाल्यांचे अज्ञान आहे, असेही म्हणता येणार नाही. कारण हा प्रकार केवळ नफेखोरीसाठीच सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. हा प्रकार पुण्यातील असला तरी अन्य ठिकाणीही हे सर्रास सुरू असणारच, यात शंका ती काय? जीएसटी लागू करण्याचे आदेश सरकारने सर्वांना दिले तसेच जुने कर रद्द करण्याचे आदेशही दिले आहेत. असे असताना व्यापारी, उद्योजक जुन्या करांसह असलेल्या किमतीत जीएसटीचा समावेश कसा करू शकतात? आणि त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही. यापूर्वीचे सर्व कर रद्द झालेले असताना त्यांचा समावेश बिलात कसा करण्यात येतो, हा गुन्हा नाही का? की जुने कर रद्द करण्याचे आदेशच शासनाकडून आलेले नाहीत? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या डोक्यात घोळत आहेत. व्यापारी, उद्योजक यांनी नवीन निर्णयाचा फायदा घेत नफेखोरी केल्याचे आपण समजू शकतो. पण, शासनाच्या विविध खात्यांमध्येही अशीच लूटमार सुरू असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीसाठी घर, जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त अधिभाराच्या नावाने लावण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी अजूनही लावला जात आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी रद्द होणे अपेक्षित असतानाही त्याची वसुली केली जात आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीच्या अनुदानापोटीची रक्कम देण्याचे सोहळे वाजत-गाजत होत आहेत. ‘एक देश एक कर’ म्हणजे जीएसटी, हा समज खोटा ठरत आहे. कारण जुने कर शासनानेच अजून रद्द केलेले नाहीत. सरकारकडून सुरू असलेला हा प्रकार नफेखोरीचाच एक भाग आहे. हजार, पाचशेच्या नोटा एका रात्रीत कागज का तुकडा झाल्या, मग 30 जूनच्या मध्यरात्री जीएसटी लागू झाल्यानंतर जुन्या करांचे तसे का झाले नाही?
अजय सोनावणे 9423824260