जीएसटीतून किमान सच्चे दिन तरी दाखवा!

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात अच्छे दिनाचे स्वप्न जनतेला दाखवत केंद्रात सत्ता मिळवली. त्याच गोष्टीची ‘री’ ओढत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही निवडणुका लढवल्या. राज्यात सरकार येऊन अडीच वर्षे झाली. परंतु, राज्यातील जनतेला जीएसटीच्या निमित्ताने अच्छे दिन दाखवले नाहीत तर किमान सच्चे दिन तरी दाखवा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केले.

राज्यात जीएसटी करप्रणालीविषयीचे महत्त्वपूर्ण विधेयक अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रविवारी विधानसभेत मांडले. त्यावरील चर्चेत भाग घेतल्यानंतर जयंत पाटील यांनी वरील खोचक आवाहन केले. यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, शिवसेनेचे चंद्रदीप नरके, भाजपचे आशिष शेलार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी चर्चेत भाग घेतला.

भाजपशासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यास विरोध केल्याने ही करप्रणाली लागू होण्यास उशीर झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ही करप्रणाली लागू करण्यासंदर्भात जरी प्राथमिकता दाखवण्यात येत असली, तरी त्याची सुरुवात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाल्याचे सत्ताधारी वर्गाने विसरू नये, याची आठवण जयंत पाटील यांनी करून दिली.

केंद्राकडून राज्यांना मिळणार्‍या परताव्यात केंद्र सरकारने 32 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. मात्र, या 10 टक्के वाढीत केंद्राकडून राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांच्या खर्चांचा समावेश त्यात करण्यात आला. त्यामुळे एकप्रकारे राज्य सरकारची आर्थिक कोंडीच राज्य सरकारने केली आहे. यापार्श्‍वभूमीवर जीएसटी करामुळे राज्याला मिळणारा परतावा हा त्या मूळ परताव्याच्या खर्चातून वळती करण्यात येणार आहे की त्याव्यतिरिक्त मिळणार, याचा खुलासा सरकारने जनतेसमोर करावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

यूपीएचे सरकार असताना बेरोजगारीचा दर 3.8 टक्के होता. मात्र, मोदी सरकार आल्यानंतर हा दर 5 टक्क्यांवर पोहोचला असल्याने बेरोजगारवाढीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यातच नोटाबंदीमुळे सर्वच व्यवसायांच्या आर्थिक उलाढालीत घट झाली असून, जवळपास 65 लाख जणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यामुळे किमान अच्छे दिन दाखवू शकत नाहीत, तर किमान सच्चे दिन दाखवा, अशी खोचक टिपणी त्यांनी यावेळी केली.

विरोधकांचे सरकारवर शरसंधान
जीएसटी कराची वसुली करण्याची जबाबदारी जीएसटीएन या खासगी कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरची चाचणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने भविष्यात कर वसुली नीट झाली नाही, तर त्याचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने कामकाज होईल अशा दृष्टीने राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न करायला हवेत, अशी आशा व्यक्त करत राज्यांकडून पान मसाला, तंबाखू, मोटार वाहन तयार करणे, अल्कोहोल या गोष्टींवर कर लावला जाणार आहे. मात्र, याच वस्तूंवर पुन्हा केंद्र सरकारकडून लेव्ही स्वरूपात कर आकारण्यात येणार आहे. अशा अनेक वस्तूंवर केंद्र सरकारकडून लेव्ही स्वरूपात कर आकारण्यात येणार असल्याने महागाई वाढणार नाही आणि त्याचा भरराज्यातील सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.