जीएसटीबाबत कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे निवेदन

जळगाव । शासनाने नवीन जीएसटी कायदा अंमलात आणल्याने शासकीय कंत्राटामध्ये उद्भवणार्‍या अडचणींबाबत जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन तर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. वर्कस कॉन्ट्रॅक्ट या शिर्षाखाली हा कायदा शासकीय कामे करणार्‍या सर्व कंत्राटदारांना लागू झाला आहे. यापुर्वी शासकीय कंत्राटदारांना वर्क कॉन्ट्रॅक्ट वर एम व्हॅट चा निव्वळ परिणाम 0.5% घटकाचे मुळ दर हे शासनाच्या दरसुची वर आधारित असतांना त्यामुळ दरामध्ये (बेसिक रेट) वरील प्रमाणे कर प्रणालीच्या दर विचारात घेवून काढण्यात येत होते.

नवीन निविदांवर टाकणार बहिष्कार
परंतु 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी ह्या नविन कायदा अमलांत आणला आहे. ज्यामध्ये आम्हा कंत्राटदारावर सरसकट 18% असे ज्यादा कर आकरण्यात आले आहेत. विविध विभागांमध्ये सुरू असलेल्या अनेक कामांसाठी सुद्धा नविन कायदानुसार कर आकारण्यात येणार आहे. ह्यामुळे कंत्राटदाराचे बरेच मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. प्रगतीत असलेल्या निविदा व दि. 1 जुलै 2017 पुर्वी निच्शित झालेल्या / कार्यारंभ आदेश लन मिळालेल्या सर्व निविदांसाठी जीएसटीमुळे होणार्‍या अतिरिक्त भार हा शासनामार्फत साफ करावा किंवा ठेकेदारांना अदा करण्यात यावा या मागणीनुसार 1 जुलै नंतर तयार केलेल्या सर्व अंदाजपत्रकात जीएसटी कराचा अंतर्भाव करूनच पुढील कार्यवाही करावी. नविन धोरणामुळे जीएसवटी सर्व शासकीय कंत्राटदारांमध्ये संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे. शासनाचा याबाबत स्पष्ट निर्देश होईपर्यंत सर्व काम बंद ठेवण्याचे कंत्राटदारांनी ठरविले असून, नविन निविदांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे. कृपया यांची नोंद घ्यावी. शासनातर्फे याबाबत न्याय मिळवून द्यावा असे उपजिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.