जीएसटीमुळे थांबली राज्याची दोन लाख कोटींची गुंतवणूक
मुंबई (गिरिराज सावंत): राज्यातील गुंतवणुकींचा ओघ वाढवण्याच्यादृष्टीने मेक इन इंडियाअंतर्गत मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यात 8 लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. मात्र यातील दोन लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीच्या उद्योजकांनी संपूर्ण देशात जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतरच महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे तूर्तास तरी जीएसटी करप्रणालीमुळे राज्यातील दोन लाख कोटींची गुंतवणूक थांबली आहे.
साधारणत: जानेवारी ते मार्च 2016 मध्ये या दरम्यान राज्य सरकारने मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रम हाती घेतला होता. या कार्यक्रमातंर्गत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जवळपास 2 हजार 800 कंपन्यानी सहभाग घेतला होता. यात तब्बल 8 लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली होती. मात्र यापैकी जवळपास दोन लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांनी गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांचा प्रमाण मोठे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यातील अनेक कंपन्यांना केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी करप्रणालीबाबत साशंकता आहे. तसेच या करप्रणालीची राज्यात कशी अंमलबजावणी करण्यात येते याबाबत उत्सुकता आहे. त्यातच यापूर्वी राज्यात नव्याने उद्योग स्थापन करणार्‍या उद्योजकांना जमीन अधिग्रहणात कायद्यात सूट देण्यात येत होती. पाच वर्षे उत्पादनावरील करात सूट, तसेच त्या उत्पादनाच्या आयात-निर्यात करातही सूट देत वीज शुल्कातही सूट देण्यात येत होती. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारण्यात येणार्‍या करातही मोठ्या प्रमाणावर सवलत देण्यात येत होती. त्यामुळे राज्यात उद्योग स्थापन सुरू करण्याबाबत एकप्रकारे स्पष्टता असल्याने उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्याबाबत अडचण येत नव्हती असे ते म्हणाले.
परंतु नव्या जीएसटी करप्रणालीमुळे या सर्व कर सवलतीत बदल घडणार आहे. तसेच राज्य सरकारने इज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणातंर्गत अनेक कायद्यात बदल केलेले आहेत. मात्र त्याच्यात अद्यापही पुरेसी स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्यात नव्याने लागू होणार्‍या करप्रणालीतून उद्योगांना कर परतावा किती मिळणार, करात किती वर्षाची सूट आकारणार तसेच त्याची आकारणी कशा स्वरूपात आणि किती टक्क्यांनी होणार याबाबत अद्याप तरी स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्यात जीएसटी करप्रणाली लागू होईपर्यंत जैसे थे थांबण्याचा निर्णय अनेक उद्योजकांनी घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण देशभरात जीएसटी कर 1 जुलै 2017 रोजीपासून लागू होणार आहे. तसेच राज्याचेही जीएसटी कर विषयक कायदा लागू होण्याबाबतचा निर्णय 20, 21 आणि 22 मे रोजी होणार्‍या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात होणार आहे. त्यानंतरच करविषयक रचनेतील स्पष्टता येणार असल्याने अनेक उद्योगांनी जीएसटी कर लागू झाल्यानंतर राज्यात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी वारंवार फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.