जीएसटीमुळे पालिकेला 16 कोटींचा भुर्दंड

राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका

पुणे : राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका पुणे महापालिकेला बसला आहे. एकीकडे जीएसटीमुळे महापालिकांचे उत्पन्न वाढण्याची चर्चा असतानाच दुसरीकडे, महापालिकेला सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात तब्बल 16 कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे.
जीएसटी कर प्रणाली लागू करताना शासनाने दरवर्षी 8 टक्के वाढीव जीएसटी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु पुणे महापालिकेला दर महिन्याला मिळणार्‍या जीएसटीमध्ये तब्बल 6 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने एलबीटी कर रद्द करून जीएसटी करप्रणाली लागू केली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विरोध लक्षात घेता शासनाने महापालिकांचे उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी एलबीटीच्या उत्पन्नाइतकाच जीएसटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. जीएसटीमध्ये दर वर्षाला 8 टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार असल्याचे देखील सांगितले होते.

अपेक्षित उत्पन्नामध्ये कपात

राज्य शासनाकडून पुणे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला सुमारे 136 कोटी रुपये जीएसटीचे अनुदान मिळत होते. यावरच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचे ताळेबंद बांधले जातात. 2018-19 या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या जीएसटी उत्पन्नात वाढ होऊन 146.40 कोटी होणे अपेक्षित होते. परंतु अपेक्षित उत्पन्नामध्ये देखील शासनाने मोठी कपात केली आहे. महापालिकेला आता या आर्थिक वर्षामध्ये केवळ 131 कोटी रुपये मिळत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी 131 कोटी रुपये शासनाकडून महापालिकेला देण्यात आले आहेत. 8 टक्के वाढ लक्षात घेऊन यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये जीएसटी उत्पन्नातून तब्बल 2 हजार कोटी रुपये मिळतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. दर महिन्याला 131 कोटी मिळाल्यास वार्षिक अंदाजपत्रकाला 428 कोटींचा फटका बसणार आहे.