‘जीएसटी’मुळे व्यापारीवर्ग अडचणीत

व्यापारापेक्षा किचकट कारकुनी कामे वाढली

पुणे । शासनाने नुकत्यात लागू केलेल्या जीएसटीच्या परिपत्रकामुळे व्यापारी वर्ग संभ्रमात आहे. एकदा भरलेल्या रिटर्नमध्ये कोणत्याही फेरफाराला वाव नाही. त्यातून ही महिन्यातून तीन रिटर्न सादर करणे अतिशय किचकट काम आहे. त्यामुळे व्यापारापेक्षा किचकट कारकुनी कामे वाढली आहेत. प्रत्येक महिन्याला साठा अपडेट करणे जिकरीचे असल्याने व्यापार्‍यांसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

जीएसटीमुळे प्रत्येक व्यवहाराची बील पावती व नोंद करणे तसेच बील सिस्टममध्ये अपलोड करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे कारकुनी आणि इतर कामे वाढली आहेत. प्रत्येक व्यवहारासाठी १५ हजार नंबरच्या यादीतून एचएसएन कोड शोधणे व छापणे हे अतिशय वेळकाढुपणाचे काम आहे. तसेच जीएसटी, आजीएसटी किंवा सीजीएसटी कर भरताना टंकलेखनात काही अपभ्रंश झाल्यास संपूर्ण कर भरवा लागेल असा नियम आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांना त्रास होत असल्याचे व्यापारीवर्ग सांगत आहे.

कृषी मालास शून्य टक्के जीएसटी
जीएसटी कायदा सुरू करताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी मालास जीएसटी लावणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र मिरची, हळद, धना, चिंच यांना ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. तरी या कृषी मालावर शून्य टक्के जीएसटी लावावा अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे.

राज्यव्यापी व्यापारी परिषद
जीएसटी करप्रणालीच्या अंमलबजावणीतून आणि वारंवार होणार्‍या बदलांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या तसेच व्यापार्‍यांच्या रास्त मागण्यांसाठी महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि दि पुना मर्चंटस चेंबर्सच्या गुरुवारी (दि. १४) रोजी नाशिक येथे व्यापारी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून परिषदेसाठी अर्थमंत्री सुधीर मुगुंटीवार, वित्त राज्य मंत्री दीपक केसकर, जीएसटी राज्य आयुक्त राजीव जलोटा उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती पोपटलाल ओस्तवाल यांनी दिली.

माहिती न पोहचल्याने संभ्रम
तसेच ग्रामीण भागात लोडशेडिंगमुळे विजेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. अशावेळी ऑनलाइन कर भरण्यास अडचणी येतात तसेच ऑनलाइन प्रणाली वरचेवर बंद पडते. त्यामुळे व्यवहार ठप्प होतात. हेल्पलाइनकडून मदत करण्यास टाळाटाळ होते. जीएसटी कायद्यातील वारंवार होणारे बदल त्याची माहिती व्यापार्‍यांपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रम वाढत आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांना पुरेशी माहिती आणि वेळ दिला पाहिजे तसेच व्यापार्‍यांच्या मागण्या रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझम बद्दल व्यापार्‍यांमध्ये संभ्रम आहे. तसेच रिटर्न दर महिन्याला भरण्याऐवजी दर तीन महिन्यांनी भरण्याची मुभा द्यावी. तसेच सुधारित रिटर्नस भरण्याची मुभा देण्यात यावी. अनोंदित व्यापार्‍यांकडून खरेदीवरील कर भरण्याची तरतूद पूर्णतः रद्द करावी. अशा मागण्या व्यापार्‍यांनी केल्या आहेत. दि पुना मर्चंट चेंबर्सचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल म्हणाले, व्यापार्‍यांच्या विविध मागण्या असून शासनाने त्याकडे लक्ष घालावे अन्यथा व्यापारीवर्गाला आंदोलन करावे लागेल.