निगडी : जीएसटी कर प्रणाली ही मागील 26 वर्षांमधील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या 15 विविध करांचे एकत्रीकरण करून जीएसटीचा अमृतमय कलश तयार करण्यात आला आहे. यामुळे कर सुलभीकरण होऊन व्यापार व गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण तयार होणार आहे, असे मत चार्टर्ड अकाउंटंट व अर्थतज्ज्ञ डॉ. दिलीप सातभाई यांनी व्यक्त केले. प्राधिकरण येथील आयआयसीएमआरमध्ये ‘जीएसटी’बद्दल असलेले समज व गैरसमज या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात डॉ. सातभाई बोलत होते. यावेळी संस्थेचे संचालक डॉ. अभय कुलकर्णी, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
142 देशांनी जीएसटी स्वीकारला
डॉ. दिलीप सातभाई म्हणाले की, पूर्वी केंद्राचे प्राप्तीकर, सेवाकर, केंद्रीय विक्रीकर, अबकारी कर, सुरक्षा उलाढाल, राज्यांचे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), विक्री कर, जकात कर, अबकारी कर, मालमत्ता कर, प्रवेश कर, कृषी कर, करमणूक कर, लॉटरी कर, वाहतूक कर यासारखे 15 कर होते. मात्र, आता त्यांच्या बदल्यात एकच कर लागणार आहे. जगभरातील सुमारे 142 देशांनी जीएसटी कर प्रणाली स्वीकारली आहे. त्यातील काही देशांमध्ये एकेरी कर पद्धती आहे. तर कॅनडा, ब्राझीलसारख्या देशात दुहेरी कर पद्धती आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर बहुतांश देशात वस्तू व सेवांच्या किंमती वाढल्या आणि मर्यादित कालावधीनंतर त्या स्थिरदेखील झाल्या.
उत्पन्न तीन लाख कोटींनी वाढणार
‘एक देश, एक कर’ असे धोरण असल्याने केंद्राच्या महसूल उत्पन्नात मागील वर्षाच्या तुलनेत तीन लाख कोटींची वाढ होणार आहे. राज्याच्या अखत्यारीतील काही कर कमी करण्यात आले असल्याने केंद्र सरकार राज्यांना कर भरपाई रक्कम देणार. ही रक्कम चालू वर्षाला प्रमाण मानून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात महाराष्ट्र, तामिळनाडू व गुजरात यासारख्या आर्थिक सुबत्ता असलेल्या राज्यांना याचा काही प्रमाणात तोटा सहन करावा लागणार असून ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ यासारख्या राज्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या राज्यांना उभारी मिळेल. समान कर धोरण असल्याने ज्या राज्यांमध्ये उद्योगांची संख्या कमी आहे, तिथे उद्योग संपन्नता येईल. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल व आर्थिक सुबत्ता येईल, असेही डॉ. सातभाई यांनी सांगितले.
जाचक प्रक्रियेतून सुटका
जागोजागी कर भरण्याच्या जाचक प्रक्रियेतून सुटका मिळणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात व्यापार करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होणार आहे. आवश्यक वस्तू न्यायालयीन दस्तावेज, छापिल पुस्तके, वर्तमान पत्रे, हँडलूम यावर जीएसटी लागणार नाही. तसेच वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या उद्योगांना जीएसटी मधून वगळण्यात आले आहेत, असेही डॉ. सातभाई म्हणाले.