जीएसटीमुळे होणार 200 कोटींची बचत

पुणे । पुणेकरांना 24 तास समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनेत जलवाहिनीच्या निविदा नव्याने काढल्याने या पूर्वीच्या प्रस्तावित खर्चापेक्षा 200 कोटींच्या खर्चाची बचत होणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने पाणी पुरवठा विभागाने 2017-18 साठी निश्चित केलेल्या डिपार्टमेंटल शेड्यूल रेट (डीएसआर) मध्ये पाणीपुरवठा विभागासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंचे दर 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तसेच एखाद्या ठेकेदाराने काम केल्यानंतर आकारला जाणारा वर्क कॉन्ट्रक्ट अ‍ॅक्टनुसार ठरविलेला 18 टक्क्यांचा जीएसटी आता केंद्रशासनाने 12 टक्के केला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी नव्याने करण्यात येणारे एस्टीमेट हे रद्द करण्यात आलेल्या एस्टीमेट पेक्षा तब्बल 200 कोटींनी कमी असणार आहे. यापूर्वी प्रशासनाने 1 हजार 718 कोटींचे एस्टीमेंट तयार केले होते. त्यात जीएसटी पूर्वीचा डीएसआरचा आधार घेण्यात आला होता.

प्रशासनाने निविदा केल्या रद्द
दुसर्‍या टप्प्यातील जलवाहिनीच्या कामासाठी प्रशासनाने ऑक्टोबर 2016 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली. जानेवारी 2017 मध्ये त्यात अचानक बदल करत जलवाहिनीसोबत 225 कोटी खर्चून केबल डक्ट टाकण्याचे काम घुसवण्यात आले. त्यानंतर आता या निविदा उघडल्या, तर त्या तब्बल 26 टक्के जादा दराने आल्या आहेत. त्यामुळे 1 हजार 718 कोटींचे हे काम 2 हजार 100 कोटींवर गेले आहे. त्यामुळे महापालिकेस 400 कोटींचे नुकसान होणार होते. यावर सर्व स्तरातून आक्षेप घेतले गेल्याने तसेच या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाल्याने प्रशासनाने ही निविदा रद्द केलेली आहे.

3 हजार कोटींचा खर्च
24 तास समान पाणी देण्यासाठी ही योजना राबविणार आहे. सुमारे 3,400 कोटी रुपये खर्चून तीन टप्प्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात 183 पाण्याच्या टाक्या बांधणे, दुसर्‍या टप्प्यात 1 हजार 618 किलोमीटरची नवीन जलवाहिनी टाकणे, तर तिसर्‍या टप्प्यात संपूर्ण शहरात 3 लाख 15 हजार पाण्याचे मीटर बसविले जाणार आहेत.

नवीन निविदेत 200 कोटी वाचणार
या जलवाहीनीच्या कामासाठीचे एस्टीमेट महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने तयार केलेले होते. त्यासाठी जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या डीएसआरचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एस्टीमेट कमिटीकडून या प्रकल्पाच्या खर्चास मान्यता दिली जाते. त्यानंतर या कामाची निविदा प्रक्रीया राबविली जाते. ही निविदा प्रक्रीया जीएसटी लागू करण्यापूर्वी झाली असल्याने हा खर्च 1 हजार 718 कोटी होता. त्यानंतर आता डीएसआर मध्येच 10 ते 12 टक्के दर कमी झाल्याने सुमारे 200 कोटींच्या आसपास एस्टीमेटचे दरच कमी होणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

निविदेचा दर होणार कमी
महापालिकेने एखाद्या ठेकेदारास काम दिल्यानंतर त्याच्याकडून जीएसटी लागू होण्यापूर्वी महापालिका वर्क कॉन्ट्रॅक अ‍ॅक्ट अंतर्गत एकूण बिलाच्या 2 टक्के रक्कम आकारली जात होती. जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्राने ही रक्कम 18 टक्के केली होती. त्यामुळे आपोआपच ठेकेदारांकडून आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी निविदा 10 ते 20 टक्के जादा दराने भरल्या जाण्याची शक्यता होती. मात्र, आता केंद्राने हा 18 टक्के जीएसटी 12 टक्के केला आहे. त्यामुळे निविदा दर आणखी कमी होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली.

290 कोटींचे अनुदान वसूल करा
24 तास समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्जरोखे उभारण्याआधी राज्याकडे असलेले पाणीपुरवठा योजनेसह अन्य विभागांकडील थकीत 290 कोटी रुपये अनुदान वसूल करावे, असा सल्ला सजग नागरिक मंचने प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांना दिला आहे. तसे पत्रही त्यांनी महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना दिले आहे.

कर्जरोख्यांमधून 200 कोटी रुपये मिळविण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना बरीच धावपळ करावी लागली. त्यापेक्षा महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागाकडून जे 290 कोटी रुपये येणे आहे ते मिळवण्यासाठी धावपळ केली असती तर कर्ज काढण्याची आणि कोट्यवधी रुपये व्याज भरण्याची वेळ आली नसती, असा टोलाही सजगचे प्रतिनिधी विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी लगावला आहे. सन 2004-5 ते 31 मार्च 2017 पर्यंत 290 कोटी रुपये अनुदान राज्यसरकारकडे थकीत आहे. या अनुदानामध्ये पाणीपुरवठा विभागाकडील प्रकल्पांच्या अनुदानापोटी येणारी रक्कम 93 कोटी 22 लाख रुपये एवढी असल्याचे सजगने माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीतून दिसून येत आहे.

पर्वती जलकेंद्र ते लष्कर जलकेंद्र बंद नळ योजना, खडकवासला धरण ते पर्वती जलकेंद्र दरम्यान 3030 मिमी व्यासाची बंद नळ योजना, लष्कर जलकेंद्र ते ठाकरसी हिल टाकी मुख्य नलिका टाकणे, पुणे पाणी पुरवठा आणि भुयारी गटार योजना या योजनेतून 93 कोटी 22 लाख रुपये अनुदान थकीत असल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले. याशिवाय कर आकारणी कर संकलन, विद्युत, गलिच्छ वस्ती निर्मुलन/ समाजकल्याण, भूमी-जिंदगी, आरोग्य, पथ, भवन, उद्यान, ट्रॅफिक सिग्नल बसवण्यासाठी अनुदानाचे प्रकल्प, जेएनएनयुआरएम, डीपीडीसी, समाज विकास विभाग, शिक्षणमंडळ विभाग, स्थानिक संस्था कर या विभागातील थकबाकी सुमारे 196 कोटी 69 लाख रुपये असल्याचे या माहितीतून पुढे आले आहे.