जीएसटीमुळे 20 हजार कोटीच्या नव्या इंडस्ट्रीचा उदय!
पुणे (श्रीपाद आठल्ये) : बहुचर्चित वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अमलबजावणी 1 जुलैपासून सुरू होत असून, याबाबत उलटसुलट चर्चा होत आहे. काय महाग होणार आणि काय स्वस्त होणार? जीएसटीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काय फायदा होणार वगैरे बाबींची मतमतांतर कानावर येत आहेत. जीएसटीचे लाभ होतील न होतील, स्वस्ताई होईल न होईल; परंतु जीएसटीमुळेच एक नवीन व्यवसाय उदयास येत असून, या नव्या इंडस्ट्रीचा आकार साधारणपणे 20 हजार कोटी रूपयांपर्यंतचा असेल असा अंदाज आहे. जीएसटीसाठी सेवा पुरविणार्‍या कंपन्या अर्थात जीएसटी सर्विस प्रोव्हायडर – ज्यांचा उल्लेख जीएसपी म्हणून केला जातो आणि अ‍ॅप्लिकेशन सर्विस प्रोव्हायडर अर्थात एएसपी यांच्यासह चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कर सल्लागार फर्मपर्यंत अनेकांचा सहभाग या नव्या इंडस्ट्रीत राहणार आहे. हा व्यवसायाचा आकार दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे.
जीएसपी म्हणजे काय ?
जीएसटी ही पूर्णपणे नवीन करप्रणाली आहे. त्यातील तरतुदींनुसार व्यावसायिकांना कर विवरण पत्र भरावे लागणार आहे. असा कर भरणार्‍या करदात्याची नोंदणी, त्याचा इलेक्ट्रॉनिक इनव्हाईस आणि फाईल अपलोड करणे, अशा प्रकारच्या सुविधा देणार्‍या कंपनीला जीएसटी सर्विस प्रोव्हायडर (जीएसपी) म्हणून ओळखले जाते.
एएसपी म्हणजे काय?
व्यापार्‍यांना त्यांच्या मालाच्या खरेदी आणि विक्रीचा सगळा तपशील ठेवावा लागतो. हा सगळा तपशील जीएसटीसाठी आवश्यक त्या पध्दतीने एकत्रित करून तो ऑनलाईन सादर करावा लागणार आहे. यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअरची गरज भासणार आहे. हे सॉफ्टवेअर पुरविणार्‍या कंपनीला अ‍ॅप्लिकेशन सर्विस प्रोव्हायडर (एएसपी) म्हणून ओळखले जाते. जीएसटीमुळे या दोन्ही कंपन्यांची गरज वाढणार असून, यांच्याबरोबर चार्टर्ड अकांउटंट आणि कर सल्लागार कंपन्या या सार्‍यांची मिळून ही एक नवीन इंडस्ट्री अस्तित्चात येत आहे. देशभरातील या इंडस्ट्रीचा आकार लक्षात घेतल्यास साधारणपणे 15 ते 20 हजार कोटी रूपयांची उलाढाल या इंडस्ट्रीत अपेक्षित आहे. जीएसटीसाठी लागणार्‍या सॉफ्टवेअरची किंमत 18 हजार ते 54 हजार इतकी आहे. सिंगल युजरसाठी या सॉफ्टवेअरचे सबस्क्रीप्शन साधारणपणे 3 हजार 600 रूपयांना पडेल तर मल्टीपल युजरसाठी सुमारे 10 हजार 800 रूपये मोजावे लागणार आहेत.
जीएसपीच्या यादीत कोणकोण?
जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी जीएसटीएन नावाची स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली असून, या कंपनीकडून जीएसपी कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात टीसीएस, एल अ‍ॅण्ड टी टेक, टॅली सोल्युशन, कोटक महिंद्रा बँक तसेच डेलॉईट यासारख्या अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. जीएसपीसाठी निवड झालेल्या पुण्यातील वायना नेटवर्क या कंपनीने जीएसटीसाठी व्यापारी तसेच व्यावसायिकांकडून सातत्याने चौकशी केली जात असून, प्रतिसाद चांगला असल्याचे सांगण्यात आले. या नव्या करप्रणालीबाबत सध्या संभ्रम असला तरी तो दूर होईल, असा दावाही कंपनीतर्फे करण्यात आला. ही कंपनी या सेवेसाठी नव्याने व्यवसायात उतरली असतानाही निकषास पात्र ठरल्याने निवड झाली. अशा अनेक कंपन्या या सेवेसाठी पुढे आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी निकष पूर्ण न केल्याने त्यांची निवड झाली नसली तरी त्यांना नॅशनल सिक्युरीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड अर्थात एनएसडीएलमार्फत सेवा पुरविता येणार आहे. अशा कंपन्यांना जीएसटीएनचा थेट अ‍ॅक्सेस राहणार नाही. या नव्या करप्रणालीसाठी पुरविण्यात येणार्‍या सेवेच्या माध्यमातून महसुलाचा एक नवा स्रोत निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बाकी कोणी स्वागत करताहेत की नाही तो नंतरचा प्रश्न सध्या तरी या कंपन्या जीएसटीचे स्वागतच करीत आहेत.