‘जीएसटी‘वर राष्ट्रपतींची मोहोर!

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देशात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)शी संबंधित चारही विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या 1 जुलैपासून एक देश, एक कर व्यवस्था लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राष्ट्रपतींनी ज्या विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे त्यात केंद्रीय जीएसटी विधेयक -2017, संघीकृत जीएसटी विधेयक, राज्यांचे जीएसटी विधेयक व संघशासीत राज्यांचे जीएसटी विधेयक 2017 यांचा समावेश आहे. आता राज्यांच्या विधानसभांत जीएसटी विधेयक पारित करावे लागणार आहे. राष्ट्रपतींनी ज्या जीएसटी विधेयकांना मंजुरी दिली आहे, ती विधेयके काल समाप्त झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पारित करण्यात आली होती. 1 जुलैपासून देशात जीएसटी लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे नियोजन असून, त्यासाठी सरकारने गठीत केलेल्या जीएसटी परिषदेनेदेखील जीएसटीच्या विविध नियमांना मंजुरी दिली होती.

1 जुलैपासून जीएसटी अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा
गेल्या कित्येक वर्षांपासून अडकून पडलेले वस्तू आणि सेवाकर विधेयक हे राज्यसभेतही मंजूर 6 एप्रिलरोजी मंजूर झाले. 29 मार्चरोजी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयके लोकसभेत मंजूर करण्यात आली होती. नव्या कायद्यामुळे देशभरात एकसमान करप्रणाली तयार होईल आणि त्यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. जीएसटी संदर्भातील शेवटची मंजुरी 17-18 मे रोजी मिळेल असे अरुण जेटली म्हणाले. 1 जुलैपासून या कायद्याची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जर अनेक कर संपुष्टात येऊन एक कर राहिला तर सर्व वस्तू स्वस्त होतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या कराबाबत म्हटले होते. जीएसटीमुळे सर्व देशात वस्तूंचे एकसमान दर राहतील. जीएसटी हे 1950 पासून आतापर्यंत सर्वात मोठे अर्थविषयक विधेयक ठरले आहे.

कररचना सोपी व सुटसुटीत होईल
जीएसटी लागू झाल्यानंतर भाववाढ आणि चलन फुगवटा होऊ शकतो. 1 जुलैपासून काही काळ ही भाववाढ अनुभवास येऊ शकते. नंतरच्या काळात किमती स्थिर होतील. जीएसटीमध्ये नफेखोरांवर नियंत्रण राहील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. अवाजवी कर गुंता टाळून सुटसुटीतपणा आणणारा हा एक-सामाईक, किंबहुना एकमेव अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण देशस्तरावर सारख्याच दराने लागू होईल. जीएसटी लागू झाल्यावर तो इतर सर्व करांची जागा घेईल. सध्या विविध कर आकारले जातात. त्यामुळे हे सर्व कर एका छत्राखाली आणून कररचना सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने जीएसटी आवश्यक आहे. सध्या भारतातील करव्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. मात्र आता जीएसटीमुळे जटिल करव्यवस्था सोपी व सुटसुटीत होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जीएसटी कायदा लागू झाल्यावर केंद्रीय व राज्य अबकारी कर, सेवाकर, ’व्हॅट’ व इतर करांच्या जंजाळातून जनतेची मुक्तता होणार आहे.