जीएसटीसाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन 20 मेपासून

मुंबई : केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबईत तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला शनिवारपासून सुरूवात होत असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याचे पडसाद यामध्ये उमटण्याची चिन्हे आहेत.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून संघर्षयात्रा काढली. गुरूवारी सिंधुदूर्गमध्ये या यात्रेच्या चौथ्या टप्प्याचा समारोप झाला. याआधी चंद्रपूर ते पनवेल, बुलडाणा ते शहापूर आणि कोल्हापूर ते सातारा, असे यात्रेचे तीन टप्पे पार पडले आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच शेतमालाला भाव या विषयावर विरोधक आक्रमक असतानाच सत्तेतील शिवसेनाही या विषयावर आक्रमक झाली आहे. शिवसेनेने शिवसंपर्क अभियानाला सुरूवात केली असून शुक्रवारी नाशिकमध्ये शेतकरी मेळावाही घेतला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टीही यावेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा इशाराही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिला. त्यामुळे जीएसटीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात शिवसेना नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटीचे विविध टप्पे विविध वस्तूंसाठी निश्चित केले आहेत. यात गरजेच्या वस्तूंवर कमी तर चैनीच्या वस्तूंवर जास्तीचा कर लावण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेचे जकातीचे उत्पन्न यामुळे रद्द होणार आहे. त्यामुळेच शिवसेनेने जीएसटीच्या मसुद्याला महापालिकेच्या स्वायत्त्ततेशी जोडत सुरूवातीला विरोध केला होता. ठाकरे यांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांचा मसुद्यात उल्लेख केल्यामुळे शिवसेनेचा विरोध मावळला असला तरी प्रत्यक्ष अधिवेशनात शिवसेना यावर कोणता पवित्रा घेते हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरणार आहे. शिवसेनेला राजी करण्याच्या प्रयत्नात राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटीचा मसुदा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवला होता. जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावले असताना ठाकरे यांना मसुदा सरकार कसा काय पाठवू शकते, असा सवाल काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. सरकारबाहेरचे सत्ताकेंद्र तयार करायचे असेल तर अधिवेशन बोलावताच कशाला, असा सवालही विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही मुनगंटीवार यांच्या या भूमिकेबद्दल विशेष अधिवेशनात जाब विचारला जाणार असल्याचे सांगितले. शुक्रवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठकही झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकारला जाब विचारण्याचे ठरविण्यात आले. यात विरोधकांची रणनितीही निश्चित करण्यात आल्याचे कळते.