जीएसटी अनुदानाने पालिकेला तारले

पुणे : एका बाजूला महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटत असतानाच; दुसर्‍या बाजूला खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यात प्रशासनाची तारेवरची कसरत होत असतानाच शासनाकडून महापालिकेस दिल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) आतापर्यंत 1 हजार 830 कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले असून, या महिन्याचे अनुदान सरकारकडून मिळाल्यास 2 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. त्यामुळे 2018-19 च्या पालिकेस मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नात जीएसटी अनुदानाचा वाटा जवळपास 50 टक्के असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

एक टक्का अधिभाराच्या समावेश

जीएसटी लागू झाल्याने महापालिकेच्या स्तरावरील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) जुलै-2017 पासून रद्द झाला. या कराद्वारे महापालिकेला मिळणार्‍या उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून सर्व पालिकांसाठीचे अनुदान निश्चित केले. गेल्या आर्थिक वर्षात (17-18) पालिकेला जीएसटीद्वारे 1 हजार 718 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी अनुदानात वाढ करण्याऐवजी सरकारने कपात केली होती. त्यामुळे, अपेक्षित उत्पन्न मिळणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. आर्थिक वर्ष संपण्यास जेमतेम 15 दिवस शिल्लक असताना, महापालिकेने घेतलेल्या आढाव्यानुसार आतापर्यंत 1 हजार 830 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. त्यात, जीएसटीच्या अनुदानासह मुद्रांक शुल्कावर आकारण्यात येणार्‍या एक टक्का अधिभाराच्या रकमेचा समावेश आहे. महापालिकेला जीएसटी अनुदानातून 1 हजार 570 कोटी रुपये, तर मुद्रांक शुल्क अधिभारातून 250 कोटी रुपये मिळाले आहेत.