जीएसटी आणि आश्‍वासने
तसेच पहिल्या दिवशी जीएसटी विधेयकासंबंधीची दोन विधेयकेही मंजूर झाली. हे स्वागतार्ह नक्कीच आहे. जी दोन विधेयके मंजूर झाली. त्यामुळे जीएसटीमुळे होणारे खरेखुरे नुकसान भरून निघणार आहे. संपूर्ण देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वसूल केला जाणारा कर थेट केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणार, अशी मूळ संकल्पना असल्याने या विधेयकामुळे अवघ्या देशभरात चर्चा सुरू झाली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमुळेच गावागावांत आणि शहरांतील कानाकोपर्‍याचा विकास होत असतो. त्यासाठी लागणारा निधी स्थानिक कराच्या माध्यमातून वसूल करण्याची मुभा या संस्थांना देण्यात आली. मात्र, आता महापालिकांच्या या निधीवर या कायद्याच्या माध्यमातून केंद्राने संपूर्ण नियंत्रण आणल्यावर शहरांचा, गावांचा विकास होणार कसा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला.
त्यामुळे शिवसेनेने पहिल्या प्रथम याला विरोध केला. कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून या मुंबईची ख्याती आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतका विस्तारलेला असतो. या जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्पच सुकणार होता. विकासासाठी हक्काचा पैसा केंद्राच्या तिजोरीत टाकावा लागणार होता. त्यामुळे साहजिकच शिवसेनेचे याला विरोध करणे अपेक्षित होते. त्यावर तोडगा म्हणून काल राज्यातील सर्व 27 महापालिकांना होणारी नुकसानभरपाई केंद्र शासन पुढील 5 वर्षे देत राहील, त्यानंतर ही जबाबदारी राज्य सरकार स्वीकारेल तसेच प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा निधी महापालिकांना दिला जाईल, असे सरकारने विधेयकाच्या माध्यमातून आश्‍वस्त केले आहे तसेच ही करप्रणाली यशस्वीपणे लागू करण्यासाठी 5 हजार अधिकारी व कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित केल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. निधी देताना ग्रामीण आणि शहर असा भेद केला जाणार नाही तसेच कर आकारताना कच्चा माल आणि पक्का माल असाही भेद करणार नाही. या प्रकारच्या करप्रणालीमुळे विकासदर दीड ते दोन टक्क्यांनी वाढणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. थोडक्यात काय तर जीएसटी करप्रणालीमुळे अर्थकारणाला पर्यायाने विकासाला गती मिळणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होते. मात्र, जे काही निधी वाटपाबाबत शासनाने आश्‍वस्त केले आहे, ते एकप्रकारे कराराप्रमाणे आहे. या कराराचे तंतोतत पालन दरवर्षी होणे अपेक्षित आहे.
राजकीय परिस्थिती नेहमीच एकाच पक्षाला अनुकूल नसते. उद्या सत्तास्थानी दुसरा पक्ष असेल, तेव्हा त्यांनी ही करप्रणाली कायम ठेवली तर ठीक, अन्यथा त्यांनी रद्दबातल केली, तर पुन्हा ग म भ नपासून सुरुवात करावी लागणार. जीएसटी ही करप्रणाली देशभरात खोलवर प्रभाव टाकणारी आहे, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे चक्र बदलवून टाकणारी आहे. असा निर्णय घेतल्यानंतर तो पुन्हा रद्द करण्याचा खोडसाळपणा भविष्यात कुणी करू नये, अन्यथा नवी यंत्रणा प्रस्थापित होईपर्यंत विकासाला खीळ बसेल. त्याचबरोबर नुकसानभरपाई म्हणून सर्व महापालिकांना दर महिन्यात ठरावीक रक्कम देण्याचे जे आश्‍वासन देण्यात आले आहे, यावरून महापालिकांचा संपूर्ण खर्च आता दर महिन्याला केंद्राकडून येणार्‍या पैशावर अवलंबून असणार आहे. सामान्य नागरिकांना महिन्याचा पगार दोन-चार दिवस उशिराने झाला, तर त्याचे परिणाम त्याच्या महिन्याच्या बजेटवर होतो. इथे तर संपूर्ण शहराचा प्रश्‍न असणार आहे. ठरल्याप्रमाणे महापालिकांना वेळेत निधी मिळाला, तर त्यांच्या विकासाची गाडी सुरळीतपणे मार्गक्रमण करणार आहे, अन्यथा महापालिकांवर याहून दुसरा महाभयंकर अन्याय ठरणार नाही.
त्यामुळे सरकारने याहीबाबतीत शिस्त पाळणे अनिवार्य ठरते. सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंना जीएसटी करातून वगळले, हेही स्वागतार्ह आहे. मात्र, ही भूमिकाही कायम राहणार का, याचीही शाश्‍वती नाही. जीएसटी लागू होईपर्यंत अशा घोषणा करायच्या आणि एकदा कायदा लागू झाला की, दिलेल्या सवलती पुन्हा घेऊन मूळ ईप्सित साध्य करायचे, असा जर प्रकार होणार असेल, तरीदेखील हा विश्‍वासघात ठरू शकेल, त्यामुळे आज ज्या ज्या गोष्टी सरकारने जीएसटीमधून वगळल्या, त्या कायम वगळलेल्या असतील, याची जबाबदारी सरकारची असणार आहे. विरोधकांनी खरे तर या दृष्टिकोनात या विधेयकाबाबत सरकारला अधिकाधिक बंधनात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सरकारची पुढे जाऊन धरसोडवृत्ती समोर येणार नाही ना किंवा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाल्यानंतर जीएसटीसंबंधी सुचवलेल्या दुरुस्त्या पुन्हा बासनात बांधल्या जाणार नाहीत ना, याची खातरजमा होणे गरजेचेचे आहे. अजून दोन दिवस या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे ही संधी समजून विरोधकांनी अभ्यासपूर्ण सूचना, बदल या जीएसटीमध्ये घडवून आणल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ झाला पाहिजे.