जीएसटी : ‘एक राष्ट्र, एक कर‘ लागू!

नवी दिल्ली : देशात लागू करण्यात आलेला वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) हा कायदा शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या शानदार सोहळ्यात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व प्रमुख अतिथींच्या उपस्थितीत लागू करण्यात आला. यानिमित्त शानदार समारंभ पार पडला. हा कायदा कोण्या एका राजकीय पक्षाची उपलब्धी नसून, तो संपूर्ण देशाचा संयुक्तिक वारसा आहे. काही क्षण असे असतात, ते उंची गाठत असतात. जीएसटी केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच नाही तर नव्या व्यवस्थेची सुरुवातदेखील असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रसंगी सांगितले. एक राष्ट्र एक कराचे आपले स्वप्न साकार झाल्याबद्दल त्यांनी आनंदही व्यक्त केला. जीएसटीमुळे 40 विविध कर आणि अधिभार रद्द झाले असून, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या दरात बदल झालेले नाहीत.

जीएसटी म्हणजे, गूड अ‍ॅण्ड सिंपल टॅक्स
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, जीएसटी केवळ आर्थिक सुधारणेच्या दिशेने उचललेले पाऊल नाही तर सामाजिक सुधारणांसाठीदेखील महत्वपूर्ण निर्णय आहे. जीएसटी म्हणजे गूड अ‍ॅण्ड सिंपल टॅक्स असल्याची नवी व्याख्यादेखील मोदींनी केली. हा कायदा कोण्या एका सरकारच्या प्रयत्नातून निर्माण झालेला नाही, तर विविध सरकार आणि राजकीय पक्षांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आपण आज हा कायदा लागू करत आहोत. 9 डिसेंबर 1946 रोजी याच सभागृहात स्वातंत्र्यासाठी पहिली बैठक झाली होती. आतादेखील याच सभागृहांतून नवे स्वातंत्र्य उदयास येत आहे, असे उद्गारही मोदींनी काढले.

ऑनलाईन रिटर्न भरावे लागणार
करांची संख्या व बोझा कमी करण्याचा जीएसटीचा उद्देश असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. खाद्यान्न, गूळ, दूध, अंडी आणि मीठ यासारख्या वस्तूंवर कोणताही कर नाही. तथापि, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा महाग होणार आहेत. कारण, जीएसटीनुसार या सेवांना 15 टक्क्यांवरून 18 टक्के कर लावण्यात आलेला आहे. सर्वाधिक 28 टक्के कर हा कार, एसी, रेफ्रिजिरेटर यासारख्या वस्तूंवर आकारण्यात येत आहे. जीएसटीअंतर्गत व्यापारीवर्गास ऑनलाईन रिटर्न फाईल करावे लागणार असून, त्याअंतर्गतची सर्व प्रणाली जीएसटीएनद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आतापर्यंत 10 लाखापर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले व्यापारी व्हॅट भरत होते. या व्यापार्‍यांना सूट देण्यात आली असून, वार्षिक 20 लाखांची उलाढाल जीएसटीमुक्त राहणार आहे. 20 ते 75 लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना एकमुस्त जीएसटी भरण्यास सवलत देण्यात आलेली आहे.

विरोधकांची अनुपस्थिती
जीएसटी लागू करण्यासाठी संसदेच्या मध्यवर्ती कक्षात आयोजित या विशेष अधिवेशनावर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. बहिष्कार घालणार्‍यांमध्ये काँग्रेसशिवाय माकप, भाकप, राजद, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमूकचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी हास्यास्पद असा युक्तिवाद केला होता. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात जीएसटी लागू करण्यासाठी काँग्रेसने शर्थीचे प्रयत्न केले होते, पण त्याला यश आले नव्हते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदंबरम यांचे यात मोठे योगदान होते. त्यामुळेच डॉ. मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम यांना भाजपाने या समारंभासाठी विशेषत्वाने आमंत्रित केले होते. मात्र काँग्रेसने घातलेल्या बहिष्कारामुळे इच्छा असूनही डॉ. मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम यांना समारंभाला उपस्थित राहता आले नाही. राष्ट्रपती असल्यामुळे प्रणव मुखर्जी मात्र या समारंभाला उपस्थित होते.

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींचा शेवटचा कार्यक्रम
संसदेच्या मध्यवर्ती कक्षात जीएसटी लागू करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेला कार्यक्रम हा त्यांचा शेवटचा कार्यक्रम म्हणावा लागेल. दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण याच केंद्रीय कक्षात होत असते. मात्र राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा कार्यकाळ 24 जुलैला संपत आहे. त्यामुळे यानंतर त्यांना या कक्षात अभिभाषण करण्याची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे जीएसटीच्या निमित्ताने मुखर्जी यांनी केंद्रीय कक्षात केलेले कालचे भाषण हे त्यांचे शेवटचे भाषण ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांचा कार्यकाळही 10 ऑगस्टला संपत आहे. त्यांचाही संसदेच्या केंद्रीय कक्षातील हा शेवटचा कार्यक्रम म्हणावा लागेल.

हे कर संपुष्टात
– केंद्रीय एक्साईज कर
– अतिरिक्त कस्टम कर
– सेवा कर
– सीव्हीडी, एसएडी, व्हॅट
– विक्री कर
– मनोरंजन कर
– जकात आणि अवागमन शुल्क
– खरेदी कर, लक्झरी कर