जीएसटी करामुळे राज्यातील लॉटरी व्यवसाय संकटात

मुंबई : सरकारी लॉटरीवर १२ तर सरकारची मान्यता असलेल्या खाजगी लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी कर लावण्यात आला आहे.

त्यामुळे लॉटरी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. त्यामुळे जीएसटी करतील तफावत दूर करून, जीएसटी कर तिकिटाच्या दर्शनी मूल्यावर न लावता तिकिटाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर लावावा अशी मागणी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड अँड अलाईड इंडस्ट्रीजने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली असल्याची माहिती फेडरेशनचे सदस्य आणि ऑनलाईन लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांनी शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

१ जुलै २००७ पासून देशात जीएसटी कर लागू होत आहे. सरकारी आणि सरकारची मान्यता असलेल्या खाजगी लॉटरीवर वेगवेगळे कर लावण्यात आल्याने लॉटरी व्यावसायिकांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फेडरेशनचे सातार्डेकर यांनी सांगितले की, राज्यातील अधिकृत लॉटरी व्यवसायाची उलाढाल २० हजार कोटी रुपयांची आहे. या व्यवसायात सुमारे ८ लाख लोक काम करीत असून, ४० लाख लोकांचा उदरनिर्वाह होत आहे. जीएसटीला लॉटरी व्यावसायिकांचा विरोध नाही. मात्र सरकारी लॉटरी आणि सरकारी मान्यता असलेली खाजगी लॉटरी यांच्यावरील दोन वेगवेगळ्या करांमुळे लॉटरी व्यावसायिक पेचात सापडला आहे. लॉटरी तिकिटाच्या विक्री नफ्यावर २८ टक्के जीएसटी कर लावल्यास महाराष्ट्र राज्याच्या महसुलात प्रति वर्ष ३५० ते ४०० कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. तसेच लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर जीएसटी कर लावल्यास जीएसटीचा प्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकावर होणार नाही व लॉटरी व्यवसाय अबाधित राहील असेही फेडरेशनचे सातार्डेकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र लॉटरीला एक परंपरा असून, विधवा अपंगांना या लॉटरी विक्रीमुळे मोठा आधार आहे. वाढत्या दैनंदिन खर्चामुळे लाॅटरी व्यवसायातील नफा देखील अाटत चालला अाहे.लाॅटरीचा व्यवसाय माेठा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात तसे चित्र नाही.त्यामुळे त्यांच्यावरही कुऱ्हाड येणार आहे. जीएसटी लावायचा असेल तर कमिशनच्या रकमेवर लावण्यात यावा. लॉटरी टर्मिनल चालविण्यासाठी ६० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो. लॉटरी व्यवसायातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याचे सरकारने भान ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारी आणि खाजगी या शेवटी एकच लॉटरी आहेत . मग वेगवेगळे कर का ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. लॉटरीच्या करावरील हि तफावत दूर करून लॉटरी विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी सातार्डेकर यांनी केली.