जीएसटी : चार विधेयकांना मंजुरी

नवी दिल्ली : वस्तु सेवा करासंदर्भातील (जीएसटी) संवेदनशील विधेयकास आधारभूत असलेल्या कॉम्पन्सेशन लॉ, सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि युनियन जीएसटी या चार महत्त्वाच्या विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. ही चारही विधेयके संसदेमध्ये लवकरच अर्थिक विधेयके म्हणून मांडण्यात येतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या चारही विधेयकांना सोमवारी मंजुरी दिली असून याच आठवड्यात ही चारही विधेयके संसदेमध्ये मांडण्यात येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांवर सोमवारी केवळ चर्चा झाली. विधेयकांना संमती मिळाल्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जीएसटीसंदर्भातील विधेयके मांडण्यात येतील. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर व्हॅट, सेवा कर, सीमा सुरक्षा कर आणि राज्यांचे इतर कर त्यामध्येच विसर्जित करण्यात येणार असून महसूलाची विभागणी केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये जवळजवळ समप्रमाणात केली जाणार आहे. जीएसटीसंदर्भातील सर्व विधेयकांस संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनामध्येच मंजुरी मिळेल, अशी आशा सरकारला आहे.