जीएसटी : नव्या किंमती न छापल्यास लाखाचा दंड

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी झाल्यानंतर वस्तूंच्या किमतीत बदल झाले आहेत. ग्राहकांच्या हितासाठी वस्तूंवर नवी किंमत छापणे बंधनकारक असून, ती न छापली गेल्यास संबंधित कंपनीला एक लाखापर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर दंडासोबत कारावासाची शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी ही माहिती दिली असून, कंपन्यांना इशारा दिला आहे. शिवाय, उत्पादकांना न विकला गेलेला स्टॉक विकण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने समितीची स्थापना केली असून, करासंबंधी असलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी हेल्पलाईनची संख्या 14 वरुन 60 करण्यात आली आहे. हेल्पलाईनवर आतापर्यंत 700 हून अधिक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांच्या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने अर्थतज्ज्ञांची मदतही घेतली आहे.

एमआरपीचे स्टिकर लावण्याचे आदेश
जीएसटीची अंमलबजावणी करताना काही शंका निर्माण होणे साहजिक आहे, मात्र सर्व अडथळे दूर करण्यात येतील. अर्थ आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय सतर्क असून, ग्राहक आणि व्यापार्‍यांचे प्रश्न सोडवले जात आहेत, अशी माहिती पासवान यांनी दिली. कंपन्यांना न विकल्या गेलेल्या माल किंवा वस्तूंवर नव्या किमती छापण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. नवीन एमआरपी असलेले स्टिकर लावण्याचा आदेश दिला असून, यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही, आणि नव्या किमतीची माहिती मिळेल, असेही पासवान म्हणालेत. नव्या किमती छापणे अनिवार्य असून, तसे न केल्यास कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना सुरुवातीला 25 हजार, दुसर्‍या वेळेस 50 हजार दंड आकारण्यात येईल. तिसर्‍यांदा पुन्हा उल्लंघन केले तर 1 लाखाचा दंड आणि कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल, अशी माहितीही पासवान यांनी दिली.

ड्यूएल एमआरपीवर घातली बंदी
दुहेरी कमाल किरकोळ किंमत (ड्यूएल एमआरपी) पद्धतीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर विक्रेत्यांना मॉल्स, एअरपोर्ट आणि हॉटेल्स आदी ठिकाणी जास्त किमतीला वस्तू विकता येणार नाहीत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, दुहेरी एमआरपीवरील बंदी 1 जानेवारी 2018 पासून अमलात येईल. या बंदीनंतर कंपन्यांना पाणी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अथवा स्नॅक्स यासाठी कोणत्याही ठिकाणी जास्त किंमत आकारता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या वैधमापन विभागाच्यावतीने यासंबंधीची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.