जीएसटी, नोटाबंदीचा खरा फायदा चीनला!

अहमदाबाद : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि नोटाबंदीमुळे देशातील लघु उद्योग मोठ्या प्रमाणात बंद पडले आहेत. परिणामी, देशातील लोकांना चिनी उत्पादनांवर अधिक प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे. पुढील वर्षीदेखील चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असून, जीएसटी आणि नोटाबंदीचा खरा फायदा हा चीनला होत आहे, असा गंभीर आरोप देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला. अहमदाबाद येथे काँग्रेस पक्षाच्या प्रचार कार्यक्रमात ते बोलत होते. नोटाबंदीनंतर देशातील लाखो व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यामुळे लघु उद्योगांमधून देशांतर्गत होणारे उत्पादन बंद पडले आहे. त्यामुळे या वस्तूंना असणार्‍या पर्यायी वस्तूंची चीनमधून होणारी आयात वाढली आहे. नोटाबंदीनंतर एका वर्षात चीनमधील 1.96 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तूंची आयात केली गेली. तसेच पुढीलवर्षी ही आयात 2.41 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, अशी माहितीही डॉ. सिंग यांनी यावेळी दिली.

नोटाबंदीमुळे परकीय गुंतवणूकदार भयभीत
डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले, नवीन आकडेवारीनुसार नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशाचा जीडीपी 5.7 टक्क्यांनी घसरला आहे. 1 टक्के जीएसटी घसरणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला वर्षाला 1.5 लाख कोटी रुपयांचा फाटका बसणे, यावरूनच केंद्र सरकारच्या निर्णयांची भीषणता दिसून येते. अनेक लोकांनी आजपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न केले आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या या दोन निर्णयांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था तब्बल 25 वर्ष मागे गेली आहे, अशी खोचक टीकाही डॉ. सिंग यांनी केली. नोटाबंदीमुळे सरकारने काळ्या पैशावर आघात केल्याची भाषा अनेक जण करत आहेत. परंतु, यामुळे परकीय गुंतवणूकदारदेखील अत्यंत भयभीत झाले आहे. पंतप्रधान मोदींनी देशातील 86 टक्के चलनव्यवस्थेवर हल्ला केल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार घाबरले असून, याचा फटका थेट परकीय गुंतवणूकीला झाला आहे, असेदेखील त्यांनी सांगितले.

सरकारने यातून काही तरी शिकायला हवे!
नोटाबंदीमुळे त्रासलेल्या जनतेला आधार देण्याऐवजी सरकारने चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी लागू करून देशाला दोन मोठे धक्के दिले. यामुळे देशातील प्रत्येक क्षेत्रात आज मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी उत्पन्न झाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरतमध्ये एका महिन्यात कापडक्षेत्रातील 21 हजार लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टींमधून काही तरी शिक्षणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी म्हटले. या सरकारने सध्या एक नवीन पद्धत सुरु केली असून, जीएसटीला विरोध केला अथवा त्यावर प्रश्न उपस्थित केला तर ती करचोरी ठरते. बुलेट ट्रेनविषयी प्रश्न निर्माण केला तर तो विकासाला विरोध ठरतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विरोधकांनी काय करावे, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच बुलेट ट्रेन हे एक महागडे स्वप्न असून, यामुळे देशाला फायदा कमी आणि जपानच्या कर्जाचा बोजाच जास्त होणार आहे, असेही ते म्हणाले.