जीएसटी विधेयक एकमनाते मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) विधेयक क्र. 34- 2017 आज महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने संमत केले. जीएसटीची अंमलबजावणी करतांना राज्यातील मुंबई महापालिकेसह 27 महानगरपालिकांना द्यावयाचा निधी राज्य सरकार प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत देईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उत्तरादाखल दिली.

राज्यासह संपूर्ण देशात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी या विधेयकाला मंजुरी घेण्याकरीता विधिमंडळाचे आजपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले. या विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, जयंत पाटील, भास्कर जाधव, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण, अमीन पटेल, शिवसेनेचे सुनील प्रभू आणि भाजपचे राज पुरोहीत यांनी भूमिका मांडली.

यावेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सत्तारुढ शिवसेना-भाजपमध्ये मतभेद होणार नाहीत. आम्ही एकच आहोत असे सांगताना आपल्या भाषणांतून मुंबई मनपाला निधी देण्यावरून उभय पक्षांवर शरसंधान केलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते जयंत पाटील यांना ते आधुनिक नारद आहेत, असा टोलाही लगावला. देशातील काँग्रेसकडे असलेल्या राज्यांचेही मुख्यमंत्री 1 जुलैपासून जीएसटी अमलात यावा याबाबत सहमती व्यक्त करत आहेत मग महाराष्ट्रात का विरोध केला जात आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, म्हणून त्यावर विशेष लक्ष देऊ असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

जीीएसटीसाठी कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी आपण चार्टर्ड अकाउन्टस असोशिएशनसोबत 39 बैठका घेतल्या. जनतेेच्या प्रत्येक पैशाचा विनियोग झाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. देशात प्रथमच एक करप्रणालीबाबत सहमतीचे राजकारण होत आहे. काल दिल्लीस गेलो असता काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही तसेच मत आपल्याशी बोलताना व्यक्त केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जीएसटी अंमलबाजावणीसाठी 1 जुलै ही मर्यादा जवळची आहे. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत या विरोधकांच्या आक्षेपालाही त्यांनी खोडून काढले. आतापर्यंत पाच हजार एकशे अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षित झाले व देशात राज्याचा पहिला क्रमांक आहे.

शहरी व ग्रामीण असा भेद निधी देताना होणार नाही. 2022-23 मध्ये केवळ 4.86 टक्के इतकाच निधी शहरी भागांना मिळेल. ग्रामविकासासाठी निधीत अन्याय होणार नाही. जीएसटी आल्यावर विकासदर दीड ते दोन टक्क्यांनी वर जाईल. कच्च्या व पक्क्या पावत्या असा प्रकार राहाणार नाही. आज राज्याकडे असलेले काही कर मनपांकडे जातील. कायद्याचे संरक्षण महानगरपालिकांना असेल. 20 टक्के निधी हा परफॉर्मन्स इंडिकेटर म्हणून राहील, असेही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी जाहीर केले.विधेयक क्रमांक 34 ( स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबबातचे विधेयक) मान्य करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर विधानसभेने सदर विधेयक एकमताने संमंत केले.

सरकार विरोधकांच्या निशाणावर
जीएसटीवर चर्चेदरम्यान पहिल्याच दिवशी विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी शिवसेना आणि भाजपवरही निशाणा साधला. तर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पाटील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या विधेयकाच्या तूटींवर लक्ष केले.

राज्यातील आणि संपूर्ण देशातील कर गोळा करण्यासाठी पहिल्यांदाच खाजगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच हा कर संकेतस्थळाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात येणार असला तरी या करासाठी तयार करण्यात येणार्‍या संकेतस्थळाचे काम अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तसेच नवनव्या आलेल्या व्हायरसच्या हल्ल्यापुढे टिकणार की नाही याची तपासणी झालेली नाही. तसेच विक्री कर विभागातील 35 हजार रिक्त आहेत. अनेक अधिकाऱी-कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेले नसल्याने राज्याची आर्थिक डोलारा कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 1 जुलै 2017 ऐवजी 1 सप्टेंबर 2017 पासून राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी करावी आणि यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करावी
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

जीएसटी करप्रणालीमुळे जरी एकच करप्रणाली संपूर्ण राज्य भरात लागू होणार असली तरी जकात, एलबीटी करापोटीची नुकसान भरपाई वेळेत जर महापालिकांना मिळाली नाही. तर सर्व महापालिकांना आर्थिक दुष्यपरिणामांना सामोरे जावे लागेल. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी स्वच्छता अभियानाला गालबोट लागनार आहे. शहरांमधील प्रश्‍न आणि कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे प्रश्‍न जटील बनतील।
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार

जीएसटीला ’मातोश्री’ बिल म्हणा – माजी अर्थमंत्री जयंत पाटलांचा टोला
मुंबई महापालिकेला पैसे देताना काही ऑडिट घेणार का, कुठे किती पैसे जाणार, खर्च करताना पारदर्शी कारभाराबाबत काय, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था आहे, हे जीएसटीत दिसत नाही, असे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील म्हणाले. शिवाय मुंबई महापालिकेला पैसे देण्यासाठी विरोध नसल्याचेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘मातोश्री’वर अष्टप्रधान मंडळासमोर सुधीर भाऊंनी प्रझेन्टेशन दिलं. मुख्यमंत्री ज्या वाघाच्या जबड्यात हात घालून दात मोजायला निघाले होते, त्याच वाघाच्या जबड्यात सगळं ओतायला निघाले. हे बिल ‘मातोश्री’वरून आले. त्यामुळे याला ‘मातोश्री’ बिल म्हणायला हरकत नाही, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.शिवसेनेला राष्ट्रपती निवडणुकीपर्यंत दुखवायचे नाही म्हणून सुधीर भाऊ ‘मातोश्री’वर गेले असावे, असंही जयंत पाटील म्हणाले. सुधीर भाऊ मातोश्रीवर गेले याचं दुःख नाही, पण जे दस्ताऐवज घेऊन गेले त्याला आक्षेप आहे. सभागृहात मांडण्याआधी जीएसटीचा मसुदा ‘मातोश्री’वर नेण्यात आला, हे परंपरेला धरून नाही, असंही जयंत पाटील म्हणाले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेवर जायला निघाला होतात. आता वॉचमनची ड्युटी करत आहेत. आशिष शेलार तुम्ही पक्षासाठी एवढी मेहनत घेतली, 82 जागा आणल्या पण तुम्ही तिकडेच.. ‘प्रसाद’ मात्र दुसर्‍यालाच, असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला.