जीएसटी : 15 दिवसांत महसुलात 11 टक्के वाढ

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या महसुलात चांगलीच वाढ झाली असून, हा कर मोदी सरकारसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरत आहे. पहिल्या पंधरवड्यातच सरकारच्या महसुलात 11 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमा शुल्क बोर्डानेच (सीबीईसी) ही माहिती दिली. 1 जुलै ते 15 जुलैदरम्यान आयातीवर एकूण महसूल 12,673 कोटी रुपये इतका राहिला. जर जून महिन्यात हाच महसूल 11,405 कोटी इतका होता. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 20 रुपयांची नवीन नोट चलनात आणण्याचे ठरविले आहे. जुन्या नोटेच्या आकारात मात्र डिझाईन वेगळी असेल, असेही बँकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

80 लाख नोंदणीची अपेक्षा
जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या माहितीनुसार, जीएसटीमुळे 80 लाख नोंदणी होतील. सद्या जुने व नवे मिळून 75 लाख नोंदणीदार आहेत. त्यांच्याकडून या कराअंतर्गत केंद्राला महसूल प्राप्त होत आहे. ही संख्या नक्कीच वाढेल, असे जेटली म्हणालेत. सीबीईसीच्या प्रमुख वनजा सरना यांनी सांगितले, की सीमा शुल्कापोटी चांगला महसूल प्राप्त होत असून, 30 जूनच्या मध्यरात्रीपासून आतापर्यंत एकूण 12 हजार 673 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झालेला आहे. व्यापारीवर्ग सप्टेंबरमध्ये आपले रिटर्न दाखल करतील तेव्हाच जीएसटीबाबत अधिकृत आकडेवारी हाती येईल, असेही सरना यांनी स्पष्ट केले.

नोटाबंदीने 15 लाख नोकर्‍या गेल्या!
दरम्यान, काळा पैसा रोखण्यासाठी आणि काळ्या पैशांवर रोख लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या नोटाबंदीचा फटका नोकरदारवर्गांना सगळ्यात जास्त बसला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अवघ्या चार महिन्यांत 15 लाख लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने केलेल्या एका पाहणीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली. नोकरी करणार्‍या एका व्यक्तीवर त्याच्या घरातील चार लोक अवलंबून असतात. त्यामुळे 15 लाख बेरोजगारांचा हिशेब केल्यास एकूण 60 लाख लोकांच्या तोंडचा घास नोटाबंदीने हिरावून घेतला आहे, असे ‘सीएमआयई’च्या अहवालात म्हटले आहे.