जीडीपी शून्य टक्के राहण्याचे भाकीत

मुंबई – कोरोनाच्या संकटामुळे वाढलेली वित्तीय तूट, सरकारी कर्जांमध्ये झालेली वाढ, वित्तीय क्षेत्राची नाजूक अवस्था आणि रुतलेले अर्थचक्र या संकटांच्या मालिकांमुळे चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर शून्य टक्के राहण्याचे भाकीत क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने शुक्रवारी वर्तवले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१मध्ये भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) वृद्धीदर शून्यावर जाऊ शकतो, असे मूडीजने नमूद केले आहे.
करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मूडीजची देशांतर्गत उपकंपनी इक्रानेही करोनामुळे देशाच्या आर्थिक विकासदरात दोन टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन महिने देश संपूर्णपणे लॉकडाउनच्या स्थितीत आहे. मूडीजने गेल्या महिन्याच्या अखेरीसही चालू वर्षात जीडीपीच्या वृद्धीदराचा अंदाज घटवून ०.२ टक्के केला होता. देशातील रुतलेले अर्थचक्र रूळावर आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मार्चमध्ये १.७० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेजही जाहीर केले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार आणखी एक पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मूडीजच्या मते केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे देशातील रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा कार्यरत होण्यासाठी मदत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे ग्रामीण भागांची अर्थव्यवस्था बिकट बनली आहे. देशातील ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती वाईट झाली आहे, तशातच तेथील नव्या रोजगारांचे प्रमाणही घटले आहे, असे निरीक्षण मूडीजने नोंदवले आहे.