जीर्ण पालिकेचा धोका कायम
भुसावळ। तब्बल 135 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या भुसावळ नगरपालिकेची इमारत आजघडीला अखेरची घटका मोजत आहे. स्ट्रक्चरल ऑडीटमध्ये इमारत धोकेदायक असल्याचा व कुठलेही बांधकाम करू नये, असा स्पष्ट अहवाल असतानाही इमारत स्थलांतराबाबत पालिका प्रशासनाकडून होणारी दिरंगाई आश्‍चर्यकारक आहे. हजारो नागरिकांची वर्दळ असलेल्या वरणगाव रस्त्यावरील नगरपालिकेचा दर्शनी भाग पडावू असून अनेकदा कौले रस्त्यावर पडण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले असताना पालिका प्रशासनाकडून एकूणच होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे अप्रिय घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही.
दोन जागांचा पर्याय मात्र प्रत्यक्षात स्थलांतर कधी?
अनेक विभागांचा कारभार असलेल्या नगरपालिकेतील विविध विभागांसाठी प्रशस्त जागेची आवश्यकता आहे त्यासाठी जळगाव रोडवरील शाळा क्रमांक एक व नगरपालिका सांस्कृतिक भवनाचा पर्याय पुढे आला, प्रत्यक्षात पदाधिकार्‍यांनी जागेची पाहणीदेखील केली मात्र प्रत्यक्षात पालिकेचे स्थलांतर करण्याबाबत एकूणच होत असलेल्या दिरंगाईमुळे कामानिमित्त पालिकेत येणार्‍या नागरिकांचा व कर्मचार्‍यांचा जीव मात्र भांड्यातच असल्याचे एकूण चित्र दिसून येते.
प्रशासनापुढे अशा आहेत अडचणी
जळगाव रोडवरील शाळा क्रमांक एकमध्ये आजमितीला आठ खोल्या आहेत त्या पालिकेचे कामकाज चालवण्यासाठी पुरेशा नाहीत त्यामुळे येथे आणखीन आठ खोल्या बांधावयाची आवश्यकता आहे त्यासाठी किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल शिवाय त्यानंतरही शाळेच्या अन्या रिकाम्या जागेत तात्पुरता शेडही उभारण्याचा विचार पालिका प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांना आहे. दुसरा पर्याय म्हणून सांस्कृतिक भवनाकडे पाहिले जाते मात्र मुळात पालिका प्रशासनाच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी वाताहत झालेल्या सांस्कृतिक भवनाची आजमितीला तातडीने दुरुस्ती करावी लागणार आहे. शिवाय शौचालयांची उभारणी तसेच दुरुस्ती करण्याचीदेखील गरज भासणार आहे. शिवाय हिंदू हाऊसिंग सोसायटीजवळील फिल्टर हाऊसदेखील काही विभागांचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी पर्याय असू शकणार आहे.
काय म्हणतोय अहवाल
भुसावळातील संत गाडगेबाबा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या चमूने पालिकेच्या जीर्ण इमारतीची सखोल पाहणी करून विविध निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अर्थात मंगळवार, 20 जून 2017 रोजी जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी पालिका इमारतीची पाहणी करीत तातडीने जीर्ण इमारतीच्या स्थलांतराचे आदेश दिले होते त्यानंतर स्थलांतर शक्य नसल्यास जीर्ण ईमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीटचे आदेश देण्यात आले होते.