जी.एस.टी.चा मसुदा ठाकरेंना दाखविण्याची कृती

मुंबई – राज्यात वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी.) च्या अंमलबजावणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात चर्चेला येणारा कायद्याचा मसुदा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दाखविण्याच्या कृतीबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला जाब विचारणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी बुधवारी प्रसिद्धीमाध्यमांना सांगितले.

जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी करण्यासाठी येत्या २० ते २२ मे या काळात मुंबईत विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. या अधिवेशनात शिवसेनेचा विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठाकरे यांना विधेयकाचा मसुदा दाखवला. अधिवेशनात चर्चेला येणाऱ्या विषयाचा तपशील आम्हा सदस्यांना द्यायचा की कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला द्यायचा, असा सवाल तटकरे यांनी केला. हा सभागृहाचा अवमान आहे. त्यामुळे आम्ही अधिवेशनाच्या काळात यावर सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

हा घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रकार
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांना घरी जाऊन जी.एस.टी.चे प्रेझेंटेशन देणे म्हणजे घटनाबाह्य केंद्र निर्माण करण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. शिवसेनेकडे वित्त राज्यमंत्रीपद आहे. पण, त्यांच्या आव्याक्याबाहेरची ही गोष्ट असावी. पण, शिवसेनेने आपली भूमिका आपल्या मंत्र्यांमार्फत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडावी. पक्षप्रमुखाकडे त्याचे सादरीकरण होणे हे घटनाबाह्यच आहे, असेही ते म्हणाले.

… तर विशेष अधिवेशन का बोलावले?
‘जीएसटी’ संदर्भात अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे घेणार असतील तर सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलावले? असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. सरकारला ‘जीएसटी’बाबत घटक पक्षांशी चर्चा करायची असेल तर त्यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घ्यायला हवी. परंतु, त्याऐवजी सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या रूपात घटनाबाह्य व्यक्तीच्या दारात उभे झाल्याने शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत काडीचाही अधिकार नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे, असे ते म्हणाले.