जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

पुणे । महापालिकेने मान्यता दिलेल्या जुन्या बांधकामांना तसेच मान्यता घेतलेल्या मात्र, अद्यापही भोगवटापत्र न घेतलेल्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यातील नियमच (डीसी रूल) लागू होणार आहेत. त्यामुळे या इमारतींना नव्या आराखड्यास अनुज्ञेय असलेला एफएसआय, प्रिमीएम एफएसआयही मिळणार आहे. त्यामुळे नियमावलीच्या संदिग्धतेमुळे पुनर्वसन रखडलेल्या या इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारीत विकास आराखड्यास राज्यशासनाने जानेवारी 2017 मध्ये मंजूरी दिली. यावेळी मंजूर करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत जुन्या इमारतींना नवीन नियमावलीचा लाभ द्यायचा की नाही याबाबत स्पष्ट तरतूद नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेडून याबाबतचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाकडे मागण्यात आले होते. त्यानुसार, जुन्या इमारतींनाही नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतूदी लागू असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नियमात संदिग्धता असल्याने पालिका प्रशासनाकडून अशा इमारतींच्या पूर्नवसनास जुन्या डीसी रूल प्रमाणेच मान्यता देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे काम थांबले होते. मात्र, आता शासनाच्या निर्णयामुळे ही संदिग्धता दूर झाली असून पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अतिरिक्त प्रिमीएम एफएसआय
आता जुन्या इमारतींचे पुर्नवसन करताना, त्यांना मिळकतीच्या झोनसाठी असलेला अनुज्ञेय एफएसआय वापरता येईल. तसेच संबधित झोनसाठी असलेला अतिरिक्त प्रिमीएम एफएसआयही वापरता येईल. मात्र, त्यांचा पुनर्विकास करताना, जुन्या नियमांनुसार, मान्य असलेल्या बांधकामापेक्षा जे अधिक बांधकाम केले जाईल. त्याची बाल्कनी बंद करता येणार नाही, पॅसेज व लॉबी मिळणार नाही यासाठीचे क्षेत्र त्यांच्या एफएसआयमध्येच गृहीत धरले जाणार आहेत.