जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांचा गोंधळ
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीमध्ये अन्य विभागांना जागा देण्यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. या आधी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य विभागांना इमारत वापरासाठी दिली. मात्र, त्याचे भाडे घेण्यात आले नाही. आता तर या इमारतीचा वापर गोडाऊन म्हणून केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा महसूल बुडत असून, ही इमारत पाडून त्या ठिकाणी सदस्यांसाठी निवास आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने नवीन इमारत उभारण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेतील सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीला जुन्या इमारतीवरून प्रचंड गोंधळ उडाला. जुन्या इमारतीत पोलीस उपआयुक्त गुन्हे आणि महाराष्ट्र ऑलिपिंक असोसिएशन यांना भाडे करार करून देण्याबाबतचा विषय मांडण्यात आला. त्यावरून भाजप गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी त्यांच्या अभ्यासू शैलीमध्ये जुन्या जिल्हा परिषदेतील विना महसूल सुरू असलेल्या कार्यालयांची माहिती सभागृहासमोर मांडली. सध्या या इमारतीतून कुठल्याच प्रकारचे उत्पन्न जिल्हा परिषदेला मिळत नाही. ही इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी देण्यात आली होती. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय तयार होऊनही, त्यांनी इमारतीचा अद्याप ताबा सोडलेला नाही. तसेच या ठिकाणी गोडाऊन तयार केले असून, इमारतीची दुरवस्था झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सदस्य आक्रमक
सदस्य रणजित शिवतरे आणि विरधवल जगदाळे यांनीही आक्रमक भूमिका घेत ही इमारत रिकामी करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने काय प्रयत्न केले, याबाबत जाब विचारला. तर शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांनी, येत्या सात दिवसांत इमारत रिकामी न केल्यास काय कारवाई करणार असा प्रश्न विचारला. त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री यांनी जिल्हाधिकार्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या जागेतून आर्थिक उत्पन्न मिळावे यासाठी ही जुनी इमारत पाडून या ठिकाणी व्यावसायिक इमारत उभारण्यात यावी. येथील गाळे तसेच जागा विविध कार्यालयांना देऊन त्यांच्याकडून भाडेरुपात रक्कम आकारल्यास जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळेल, असे शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितले. त्यावर सर्व सभासदांनी एकमत दर्शवत ठराव मांडला. या ठरावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
अधिकार्यांना सूचना
जिल्हा परिषदेची इमारत लवकरात लवकर रिकामी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार झाला असून लवकरच याबाबत निर्णय होईल, असे सांगत, ही इमारत पाडून त्याठिकाणी जिल्ह्याच्या कानाकोपर्यातून येणारे सदस्य आणि पदाधिकारी यांना थांबण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी सुविधा करावी. तसेच व्यवसायाच्या दृष्टीने गाळे काढण्यात यावे, अशा सूचना अधिकार्यांना दिल्या असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी सांगितले.