जुन्या पेन्शनबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार

मुंबई । 2005 पूर्वी शासकीय सेवेत रुजू झालेले शिक्षक तसेच शासकीय कर्मचार्‍यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1982, 1984 नुसार जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. परंतु, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना ही योजना लागू नाही त्यामुळे या कर्मचार्‍याच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. याचा विचार करून 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांनादेखील जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिले. राज्यातील सर्व शिक्षकांना 2005 पूर्वीच्या कर्मचार्‍याप्रमाणे 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात यावे, अशी मागणी केली.

न्यायप्रविष्ट विषय
पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. यावर चर्चा करणे उचित नाही. परंतु, शिक्षकांचा विचार करता यावर चर्चा केली जाईल असेही तावडे यांनी सांगितले. 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू न करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मनमोहनसिंग व अर्थमंत्री पी.चिदम्बरम यांच्या काळात घेतला गेला आहे.