जेएनपीटीवरील व्हायरस हल्ल्यातून शिका!

ज्या पेट्टया व्हायरसचा जगभरात हल्ला झाला, त्याविषयी सध्या विविध तंत्रज्ञान संस्थांकडून माहिती मिळत आहे, हा व्हायरस रॅन्समवेअर नाही. त्यामुळे संगणक व्यवस्था लॉक करून त्याबद्दल्यात खंडणी मागायची असा यामागील उद्देश दिसत नाही, तर पेट्टट्या हा संगणकातील सर्व माहिती उद्धवस्त करतो. तेव्हा हा खरे तर दहशतवादी हल्ला आहे. त्याकडे त्याच प्रकारे पाहिले पाहिजे. दुदैवाने अशा प्रकारच्या हल्लाला सामोरे जाण्यासाठी भारत सक्षम नाही. हा हल्ला जगातील विकसित देशांमध्येही झाला, असे म्हणून आपल्या उणीवांवर पांघरूण घालता येणार नाही. माहिती – तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ जगाला पुरविणारा, त्या जोरावर देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या भारतात साधी अकरावी प्रवेशाची ऑनलाइन प्रक्रिया निर्विघ्वपणे चालवणे अशक्य होत आहे, तिथे अशा व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेशी सिद्धता कुठून येणार? हाही एक कळीचा मुद्दा आहे.

आपल्या देशात खासगीकरण संकल्पनेबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत, त्यामागील कारणेही कधीकधी योग्य वाटतात. आशिया खंडातील काही तुरळक देशांच्या तुलनेत भारताने नक्कीचे तंत्रज्ञानात प्रगती केलेली आहे. पण युरोप खंडातील देशांच्या तुलनेत भारत कित्येक दशके अजून मागे आहे. त्यामुळे युरोेपीयन विकसित देशांप्रमाणे सरकारने विविध क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढवायची आणि आपला सहभाग कमी करायचा, असे करून चालणार नाही. शेवटी नियंत्रण सरकारचे असणे आवश्यक आहे. जेएनपीटी हे बंदर सध्या भारतातील सर्वाधिक माल वाहतूक होत असलेले अग्रगण्य बंदर आहे. या बंदराचा अवघा 40 टक्के भाग सरकारच्या नियंत्रणात आहे. उरलेले 60 टक्के खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. यातील 30 टक्के वाहतूक न्हावाशेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल (एनटीसीटी) सांभाळते, तर 30 टक्के वाहतूक एमपी मेएर्स्क आणि गेटवे टर्मिनल्स इंडिया या कंपन्या संयुक्तपणे सांभाळतात.

27 जून, मंगळवारी मध्यरात्री यातील एमपी मेएर्स्क या कंपनीच्या संकणक प्रमाणालीमध्ये पेट्टट्या रेन्समवेअर हा आधुनिक व्हायरस अज्ञातांकडून घुसवण्यात आला. या कंपनीचे नुसत्या भारतात नव्हे, तर जगभरात विविध देशांतील बंदरांमध्ये कार्यालये आहे. त्यातील कोणत्या तरी संगणकामध्ये हा व्हायरस पाठवण्यात आला. या व्हायरसचे वैशिष्ट्य असे आहे की, तो काही वेळातच जेवढे म्हणून संगणक नेटवर्कद्वारे जोडले गेले असतील त्या सर्व संगणकांमध्ये जाऊन त्यातील सर्व माहिती लॉक करतो. त्यामुळे मंगळवारी मध्यरात्रीपासूनच या कंपनीचा जगभरातील व्यवहार ठप्प झाला. तसा तो जेएनपीटी बंदरातीलही झाला. या व्हायरसचा हल्ला रशियामधील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी रोसनेफ्ट, जाहिरात क्षेत्रातील आघाडीचा उद्योगसमूह डब्ल्यूपीपी या कंपन्यांवरही झाला आहे. युरोपमधील कंपन्या या हल्ल्याचे विशेष लक्ष्य झाल्या. जगभरातील अब्जावधींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या संगणकांमध्ये हा व्हायरस अज्ञात समूहाकडून पाठवला जातो. त्यानंतर तो व्हायरस त्या कंपनीतील जेवढे संगणक जोडलेले असतील, ते सर्वच्या सर्व ताब्यात घेतो अर्थात त्या संगणकातील सर्व माहिती लॉक करतो. थोडक्यात त्यावर कोणतेही काम करता येऊ शकत नाही. त्यानंतर अज्ञातवासातील तो’ समूह संबंधित कंपनीकडे खंडणी मागतो. ती भरण्याची सोयदेखील ऑनलाइन केली जाते. त्याप्रमाणे खंडणी भरल्याबरोबर सर्व संगणक व्हायरसमुक्त केले जातात. एक प्रकारे ऑनलाइन खंडणीबहाद्दरांनी हा व्हायरस निर्माण केला आहे. मे महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात या व्हायरसने जगभरातील 3 लाख संगणक ताब्यात घेतले होते. मोठमोठ्या कंपन्या आणि बँकांचा यात समावेश होता. त्यामुळे भारतातील बँकांचे चांगलेच धाबे दणाणले होते. परिणामी, सलग तीन दिवस भारतभरातील बँकांनी भीतीपोटी सर्व ठिकाणचे एटीएम मशीन बंद ठेवले होते. बँकांचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते.

या व्हायरस हल्ल्यामुळे मंगळवारी मध्यरात्रीपासून जीटीआय टर्मिनलच्या सर्वच्या सर्व सहा गेटला टाळे ठोकण्यात आले होते. तेव्हापासून या टर्मिनलच्या गेटसमोर ट्रेलरच्या रांगा लागल्या होत्या. ही रांग बुधवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सात किलोमीटरपर्यंत लांबली होती. याबाबत जेएनपीटी बंदराचे अधिकारी वर्ग यांच्या प्रतिक्रिया पाहून आश्‍चर्य वाटले. हे सर्व अधिकारी संपूर्ण जेएनपीटी बंदराचे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतात, इतकी मोठी घटना बंदरात घडली आहे, असे असतांना हे अधिकारी या घटनेकडे तटस्थ राहून पाहत होते. जेएनपीटी जे टर्मीनल चालवत आहे, ते सुरक्षित आहे. त्यातील सर्व वाहतूक व्यवस्थित सुरू आहे. त्याला काहीच परिणाम झालेला नाही, कारण आमचा आणि त्या कंपनीचा काही संबंधच नाही, आमची संगणक यंत्रणाच वेगळी आहे. त्यांना आम्ही बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर 30 वर्षांच्या भाडेकरारावर एक टर्मीनल चालवायला दिले आहे. त्यामुळे तेथील सर्व मालवाहतूक कशी करायची, कुणी करायची हे सर्व ती कंपनीच पाहते, त्यात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. शिवाय या कंपनीकडे ज्या ज्या देश-विदेशातील ग्राहकांचे कंटेरन येत-जातात ते ग्राहकही त्या कंपनीचेच आहेत, त्यामुळे त्यांची यंत्रणा ठप्प झाली म्हणून त्या कंपनीच्या ग्राहकांचे कंटेनर आमच्या टर्मिनलकडे उतरवणे तितके व्यवहार्यदृष्ट्या शक्य होणार नाही. जेएनपीटीच्या अधिकार्‍यांच्या ही सर्व वक्तव्ये ऐकूण आश्‍चर्य वाटले.

दररोज 3 ते 4 हजार आणि वर्षाला 18 लाख कंटेनर्सची या टर्मिनलमधून देश-विदेशात ने-आण केली जाते, थेट विदेशाची समुद्रमार्गे दररोज संपर्क केला जातो, इतके संवेदनशील असलेल्या या टर्मिनलकडे जेएनपीटीच्या व्यवस्थापकांचा पाहण्याचा उद्देश हा शेजारील घराप्रमाणे दिसला. शेजारच्या घरात काय जळते याचे आम्हा देणेघेणे नाही, आमचे घर सुरक्षित आहे. खासगीकरणाचे हे अत्यंत वाईट परिणाम दर्शवणारे हे उदाहरण यानिमित्ताने पाहायला मिळाले आहे. भारताच्या एकूण अर्थकारणात मालवाहतुकीमध्ये जसा रेल्वेचा मोठा वाटा आहे, तसाच तो बंदरांचाही आहे. भारताला तीनही दिशेेने 7 हजार 515 कि.मी. अंतराचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे सरकारने सागरमाला प्रकल्प निश्चित केला आहे. त्याअंतर्गत 6 नवीन बंदरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये प.बंगाल, ओडिसा, तामीळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा सामावेश आहे. अर्थात हे प्रकल्पही बीओटी तत्त्वावरच उभारले जातील, ज्यामध्ये अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक केली जाईल, अशा वेळी सरकारने त्यांची पूर्णपणे जबाबदारी झटकून टाकणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने नक्कीचे धोकादायक आहे. सरकारने संरक्षण क्षेत्रातही परकीय गुंतवणूक करणार आहे, अशा वेळी सरकारी अधिकार्‍यांचा हा दृष्टीकोन नक्कीच देशासमोर मोठे संकट उभे करणारा आहे. त्यामुळे सरकारने खासगीकरणाचा अधिकाधिक अवलंब करतांना त्यावरील जबाबदारी एकजात झटकून टाकणे संयुक्तीक ठरणार नाही.

– नित्यानंद भिसे
वृत्तसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8424838659