जैवविविधता नोंदवहीसाठी मिळेल 40 हजार अनुदान

भुसावळ। महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने ग्रामस्तरीय स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’ तयार करण्यासाठी 40 हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जैवविविधता कायद्याविषयी जनजागृती संवर्धनाचे काम प्रभावीपणे होण्यास मदत होऊ शकते. दरम्यान, राज्यात आतापर्यंत 18 हजारांपेक्षा जास्त स्थानिक समित्यांची स्थापना झालेली आहे.

रचनात्मक काम उभे करण्यावर एकमत
गत महिन्यात महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाच्या नवीन सदस्यांची पहिलीच बैठक झाली होती. त्यात राज्यातील जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ग्रामस्तरावर रचनात्मक काम उभे करण्यावर एकमत झाले. प्रामुख्याने मंडळाने लोकसहभागावर जोर दिला. दरम्यान, स्थानिक जैवविविधता समिती स्थापनेसाठी यापूर्वी अशासकीय संस्थांची (एनजीओ) मदत घेण्यात येत होती. त्यासाठी एनजीओंना आर्थिक सहाय्यदेखील मिळत होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे मध्यंतरी या संस्थांचे आर्थिक सहाय्य रखडले होते. मात्र, ज्या संस्थांनी मंडळाकडे आपले अहवाल पाठवले असतील, त्यांचे अनुदान मंजूर करण्यावर बैठकीत एकमत झाल्याचे सदस्य प्रा. डॉ. जयंत वडतकर यांनी सांगिले. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकसहभाग वाढेल.

लघु अनुदान प्रकल्प योजना सुरु
एखाद्या संकटग्रस्त किंवा महत्त्वपूर्ण जैविक घटकाचे संशोधन-संवर्धनासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मंडळाने लघु अनुदान प्रकल्प योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार ग्रामपातळीवर स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना तीन लाखांपर्यंत अनुदान मिळवता येईल. स्थानिक समित्यांची स्थापना करणे, समितीस्तरावर ’लोक जैवविविधता नोंदवही’ निर्मितीसाठी स्थानिक तज्ज्ञ निवडक अशासकीय संस्थांची मदत, वेबसाइटद्वारे डेटाबेस उपलब्ध करून देणे, जैव विविधता कायद्याविषयी जनजागृती संवर्धनाचे उपक्रम, अभ्यास साधने प्रकाशन निर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.