ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय करण्याची मागणी

मुंबई । ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असायला हवे, देशात 30 कोटींहून जास्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पण त्यांच्या समस्या ऐकायला कुठलाही सरकारी विभाग किंवा मंत्रालय नाही. ज्याप्रमाणे बालविकास, महिला विकास मंत्रालय आहे, त्याच धर्तीवर ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असले पाहिजे. आईपीएस अधिकारी असो, सरकारी कर्मचारी असो, दुकानदार असो, व्यावसायिक असो, पत्रकार असो, टीचर असो, बँकर असो की लष्करातील जवान असो. या प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातील मोलाची 60 किंवा त्याहून जास्त वर्षे देशाला दिलेली असतात. पण निवृत्तीनंतर ते टाकावू होतात. त्यांना कुणी विचारत नाही. अर्थात सरकारला वाटलं तर ते या निवृत्तांच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेऊ शकतात. पण ते होत नाहीच, उलट या ज्येष्ठ मंडळींचे ऐकणाराही कुणी नसतो.

ते आपलं जीवन कसं जगताहेत? ते कोणत्या अवस्थेत आहेत? यासाठीच मनमोहन गुप्ता यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लवकरात लवकर स्वतंत्र मंत्रालय बनवले जावे, अशी मागणी सामाजिक संस्था ‘गांधी विचार मंच’चे अध्यक्ष आणि मुंबई काँग्रेसच्या ‘मुंबई विभागीय काँग्रेस समिती’च्या ज्येष्ठ नागरिक सेलचे अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता यांनी सरकारकडे केली आहे.

सवलतीही देण्याची मागणी
‘आम्ही वृक्षाची मूळं आहोत, तर तरुण पिढी याच वृक्षाच्या फांद्या आणि पाने आहेत. समजा वृक्षाला त्रास झाला किंवा वृक्ष कापला, तर फांद्या आणि पानेही सुकून पडून जातील. सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना केली पाहिजे आणि त्यांना मिलिट्री कॅन्टीनप्रमाणे स्वस्त सामान द्यायला हवे. त्यांना विमान प्रवासात एअरपोर्ट टॅक्स वगैरे माफ करायला हवा. मोठमोठ्या रुग्णालयांमध्ये त्यांच्यावर स्वस्तात किंवा मोफत उपचार व्हावेत. मी स्वत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक वेबसाइट आणि एक खास अ‍ॅप बनवतोय. लवकरच ते ज्येष्ठांसाठी खुले होईल. यातून मला त्यांच्या समस्या जाणून घेता येतील आणि त्यावर योग्य पाऊल उचलता येईल’, असेही गुप्ता म्हणाले.