झुठोंने झुठोंसे कहा, की सच बोलो!

जनतेने पन्नास दिवस त्रास सोसावा आणि पन्नास दिवसानंतर त्रास सुरुच राहिला तर मला हवी ती शिक्षा द्यावी, असे भावनिक आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर केले होते. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात येईल, अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि एकूणच देशाचा कायापालट होईल, अशा काहीशा वल्गना सरकारमधील माणसे करत होती. त्याचवेळी देशाचे माजी पंतप्रधान आणि जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी रोखठोक भाषेत सांगितले होते, की नोटाबंदी म्हणजे सामूहिक लूट असून, मोठी कायदेशीर चूक आहे. त्यामुळे देशाचा विकासदर दोन टक्क्यांनी घसरणार आहे. डॉ. सिंग यांचे बोलणे सरकारने फारसे गांभिर्याने घेतले नाही. उलटपक्षी त्यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन राजकीय टीका करण्यात आली. आज अख्खा देश नोटाबंदीचे दुष्पपरिणाम भोगतो आहे. कालच नोटाबंदीनंतर रद्द करण्यात आलेला 99 टक्के पैसा बँकांत परत आल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. त्यामुळे या नोटीबंदीने काय साध्य झाले? हे एकवेळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहपुरावे जाहीर करावे. मोदींना अर्थशास्त्र किती कळते माहित नाही; परंतु नोटाबंदीमुळे चलनात असणार्‍या नोटांचे एकूण मूल्य 20.20 टक्क्यांनी घसरले आहे. त्याचवेळी चलनात असलेल्या नोटांची संख्या मात्र 11.10 टक्क्यांनी वाढली आहे. कमी मूल्याच्या नोटा आरबीआयला मोठ्या प्रमाणात चलनात आणाव्या लागल्याने हा प्रकार घडला. दुसरीकडे, नोटांच्या छपाईत दुपटीने वाढ झाली. 2015-2016मध्ये नोटा छपाईचा खर्च साडेतीन हजार कोटीच्या घरात होता. तर नोटाबंदीनंतर याच खर्चात आठ हजार कोटीच्या घरात वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, या दुर्देवी निर्णयामुळे देशभरात 195 बळी गेलेत. 20 लाख नोकर्‍या गेल्यात, 10 लाख छोटे व्यापारी अडचणीत आलेत, देशात जवळपास 40 हजार कोटीच्या घरात नुकसान झाले. ही परिस्थिती कधी सुधारेल? हे आता कुणालाही सांगता येणार नाही. देशाचा जीडीपी एप्रिल-जून 2016 मध्ये 7.90 टक्के इतका होता. तो आता एप्रिल-जून 2017 मध्ये 5.70 टक्के इतका घसरला आहे. नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर खुद्द मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्र सरकारमधील इतर मंत्री, खासदार यांनी केलेले दावे, कथित अर्थक्रांतीच्या प्रणेत्यांनी केलेल्या वल्गना या बाबी आठवल्या की, प्रसिद्ध उर्दू कवी राहत इंदौरी यांच्या एका कवितेची आठवण येते. त्या कवितेचे शिर्षक होते, ‘झुठोंने झुंठोसे कहा, की सच बोलो!’

या देशात किती काळा पैसा होता हे नेमके कुणालाच माहित नाही. काळा पैसा म्हणजे कर वाचवून जमा केलेला पैसा किंवा संपत्ती. नोटाबंदीनंतर हा पैसा उजेडात येईल किंवा त्यावर दंड व अवाजवी कर आकारून करमहसूल गोळा करता येईल, असे केंद्र सरकारला वाटले असावे. परंतु, निव्वळ वाटणे आणि वस्तूस्थिती तशी असणे यात मोठा फरक असतोे. त्यासाठी अर्थशास्त्राचे ज्ञान असावे लागते, देश चालविण्याचा अनुभव असावा लागतो. आणि, निर्णय घेण्यापूर्वी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची सुबुद्धी सुचावी लागते. भोळ्या भाबड्या लोकांच्या भावनांवर फुंकर मारत नोटाबंदीचा निर्णय घेतला गेला, अगदी घिसाडघाईने तो अमलात आणला गेला. यामुळे भ्रष्टाचाराने माजलेल्या आणि कामगारवर्गाचे शोषण करणार्‍या श्रीमंतशाहीची मिजास उतरेल. भ्रष्ट राजकीय पुढारी, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, त्यांचे नातेवाईक एका रात्रीतून रस्त्यावर येतील, असे सर्वांना वाटले होते. तसे काहीही झाले नाही. काळ्याचे पांढरे करणारे व्यापारी असो की अन्य कोणतीही मंडळी; कुठल्याही बँकांत ही माणसे जुन्या नोटा जमा करताना दिसली नाहीत, तेव्हाच ही नोटाबंदी फसली हे उघड झाले होते. ज्या देशात गरीब व श्रीमंत ही दरी वाढत जाते, त्या देशात अर्थक्रांतीचे वारे जोरात वाहात असतात. ज्या लोकांनी अर्थक्रांतीचा ढोल पिटविण्यास सुरुवात केली होती, त्यांच्याकडे जनमत म्हणूनच आकृष्ट झाले होते. परंतु, आज हा प्रश्न अगदी जाहीररित्या विचारावासा वाटतो की, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आणि कमी मूल्यांच्या नोटा चलनात आणण्याच्या धोरणांमुळे काळ्या व्यवहारांची व भ्रष्टाचाराची घाण या देशातून साफ झाली आहे का?

सत्य तर हेच आहे, की नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर हा देश आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नात 23.56 टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती आणि रद्द करण्यात आलेल्या नोटांचे 99 टक्के मूल्य परत आल्याचे आरबीआयनेच जाहीर केले आहे. आरबीआयचा नफा घटला म्हणजे, देशाचा नफा घटला. लोकांची आर्थिकस्थिती धोक्यात आली, असा त्याचा अर्थ होतो. आरबीआयने मध्यवर्ती सरकारला म्हणजेच केंद्रातील मोदी सरकारला दिलेल्या लाभांशामध्ये सुमारे 50 टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या वर्षात केंद्राला 65 हजार 880 कोटींचा लाभांश देण्यात आला होता. यंदा तो 30 हजार 663 कोटी रुपये ऐवढा आहे. म्हणजे, विकासाच्या वल्गना करणार्‍या या सरकारला अन्य मार्गाने पैसा उभारावा लागणार आहे. नोटाबंदीनंतर 500 व हजार रुपयांच्या नोटांचा एकूण चलनात 86.40 टक्के इतका वाटा होता. नोटाबंदीनंतर हा वाटा 73.40 टक्क्यांवर आला. तर मार्चअखेर दोन हजार मूल्यांच्या नोटांचा एकूण नोटांमध्ये 50.20 टक्के इतका वाटा ठेवण्यात आला. म्हणजेच काय झाले? 500 अन् हजाराच्या नोटा बंद करून दोन हजाराच्या नोटा चलनात आणल्यात. मग् ही खटपट केली तरी कशासाठी? नोटाबंदीचा निर्णय हा निव्वळ धूळफेक आणि मूर्खपणाच होता. या निर्णयामुळे बँकांनी मोठ्या प्रमाणात नोटा आरबीआयकडे जमा केल्यात. त्या पैशांवर आरबीआयला व्याज द्यावे लागले. परिणामी, खर्चात वाढ झाली. एकूण खर्चात ही वाढ 107.84 टक्क्यांनी आरबीआयला सोसावी लागत आहे. त्यामुळे उत्पन्न 23.56 टक्क्यांनी घटले आहे. नोटाबंदीच्या समर्थकांनी म्हणजेच मोदीभक्तांनी दावे केले होते, की आता बँकांत खूप पैसे जमा झालेत. त्या आता कर्ज देऊ शकतील. याचा अर्थ कोट्यवधी गरीब लोकांची बँकांत असलेली रोख रक्कम आता कर्जाने लोकांना वाहने, घरे घेण्यासाठी मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व लोकं सहजपणे छानशौकित येतील. खरेच असे झाले आहे का? उलटपक्षी बँकांची कर्ज देण्याची पत घटलेली आहे? बँकांत जमा झालेला पैसा हा देशातील लोकांनी काही आपल्या घरात गादीखाली लपवून ठेवलेला पैसा नव्हता. तो व्यवहारातील पैसा होता. व्यवहार करण्यासाठी राखून ठेवलेला पैसा होता. तो सगळाच्या सगळा बँकांत गेल्यामुळे व्यवहाराची वासलात लागली. व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, शेतकरी सगळेच देशोधडीला लागले. ज्या लोकांकडे काळा पैसा होता, असे नुसते बोलले गेले ते लोकं वेडे आहेत का? की ते आपला काळा पैसा रोख रकमेत ठेवतील! त्यांची बहुतांश संपत्ती जमीन, स्थावर मालमत्ता, सोने-चांदी, हिरे, विदेशी बँक खाती यात ठेवलेली असते. 8 नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या मंडळींनी थोडाफार हाती असलेला पैसा नोकर, कर्मचारी आणि भाडोत्री लोकांच्या माध्यमातून बँकांत जमा केला. आता तर 99 टक्के पैसा चलनात आला आहे, असे आरबीआयनेच जाहीर केले. मग् सगळाच पैसा परत आला असेल तर मोदी आणि त्यांचे अंधभक्त म्हणतात तो काळा पैसा गेला कुठे? आणि, काहीच काळा पैसा हाती लागला नसेल तर दोनशे लोकांचे तुम्ही जीव घेतलेत, 20 लाख लोकांना बेरोजगार केले, व्यापारी-उद्योजक देशोधडीला लावले, त्याचे पाप कुठे फेडणार आहात? या पापाबद्दल काय प्रायश्चित्त घेणार आहात? हेही एकदा मोदी यांनी जाहीरपणे सांगावे.

या देशात 90 टक्के असंघटीत क्षेत्र उदरनिर्वाचे साधन असलेला रोजगार रोखस्वरुपात घेतात. लहान शेतकरी, शेतमजूर, फेरीवाले, छोटे-मोठे दुकानदार, बांधकाम मजूर, भाजीपाला विकणारे, हातगाडीवाले असे बहुतांश भारतीय त्यांचे व्यवहार रोकड चलनात करतात. या सर्व देशवासीयांचे पोट हातावर आहे. नोटाबंदीमुळे त्यांचे व्यवहार बंद झाले. ही नोटाबंदी या लोकांच्या पोटावर पाय देणारी ठरली. नोटाबंदीमुळे केंद्र सरकारच्या हातात काहीच आले नाही. म्हणूनच, सरकारी यंत्रणा नोटा छापणार्‍या प्रिटिंग मशीनच्याही दुप्पट वेगाने कुप्रचाराच्या कामाला लागली. ही मंडळी नोटाबंदीचे फायदे अगदी घोकून घोकून सांगत आहेत. नोटाबंदीच्या आधीचे सुधारणांचे आकडे नोटाबंदीचा परिणाम म्हणून सांगितले जात आहेत. ज्या देशवासीयांनी देशासाठी त्याग या भावनेने सगळी त्रासदी सहन केली. सरकारच्या वांझोट्या गप्पांना भुलून अच्छे दिनची स्वप्ने रंगवली, त्या देशवासीयांच्या हाती आता फक्त निराशाच पडलेली आहे. मोदीभक्त हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अवतारी पुरुष मानू लागले आहेत. या देशाला सावरण्यासाठी, या देशाचा उद्धार करण्यासाठी मोदींनी अवतार घेतला अशा कुटाळक्या जोरात सुरु आहे. परंतु, मोदीभक्त आणि संघाच्या कुजबूज बिग्रेडने हे लक्षात ठेवावे, की कोणत्याही राजकारण्याला देव मानणे म्हणजे आपली अक्कल शेण खात असल्याचा ठळक पुरावा आहे.

मोदींनी विदेशी दौरे केलेत, विदेशी गुंतवणूक आल्याचेही छातीठोकपणे देशवासीयांना सांगितले. परंतु, देशात वस्तूस्थिती काय आहे; तर देशात लाखोंच्या नोकर्‍या गेल्यात! विदेशी गुंतवणूक आली तर मग् रोजगार कुठे आहे? नोकर्‍या कुठे आहे? व्यापार-उदिम देशोधडीला का लागला आहे? नोटाबंदी फसलेली आहे, राहत इंदौरी म्हणतात त्या प्रमाणे, झुठोंने झुठोंसे कहा, की सच बोलो! असा हा सगळा मामला सुरु आहे. खोटारडी माणसे खोटं बोलून देशवासीयांचे स्वप्नरंजन करत आहेत. वास्तव असे आहे, की नोटाबंदीनंतर लोकांची क्रयशक्तीच संपली. देशात एकूण अडिच लाख छोटे उद्योग बंद पडले आहेत. यामध्ये कापड, दागिने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू या क्षेत्रातील उद्योगाची मोठी संख्या आहे. देशातील सहकारी बँका अडचणीत आहेत; म्हणून शेतकरी व शेतमजूर अडचणीत आहेत. सुमारे 45 लाख कामगार आणि कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बेरोजगारीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांच्या घरातील चुली विझल्या आहेत, अन् त्यांची पोरेसोरे उपाशीपोटी मरत आहेत. मोदींच्या या निर्णयामुळे नेमके काय साध्य झाले हे एक कोडेच आहे. आमच्या अभ्यासानुसार, देशाचे वाटोळे झाले एवढेच आम्ही छातीठोक सांगू शकतो!

-पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे