झेडपी बांधकाम समिती सुनावणी आता 27 जुनला होणार

जळगाव । जिल्हा परिषद बांधकाम समिती सभापतीची निवड नियमबाह्य करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार सभापती पदाचा पदभार असलेल्या झेडपी सदस्यांकडे पुन्हा नव्याने बांधकाम समितीचे सभापतीपद देता येत नाही. असे असतांनाही जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी नियम डावलुन महिला बालकल्याण समिती सभापती रजनी चव्हाण यांच्याकडे बांधकाम समिती सभापती पद दिले. निवड समिती सचिवांनी देखील या निवडीवर आक्षेप नोंदविले असून निवड नियमबाह्य असल्याचा ठपका ठेवला आहे. भाजपाचे भुसावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. सोमवारी 19 रोजी नाशिक विभागी आयुक्तांनी याबाबत सुनावणी ठेवली होती. प्रशासनाच्या वतीने खुद्द जिल्हा परिषद सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर, सचिव नंदकुमार वाणी हे तर लोकप्रतिनिंधींनी वकीलांमार्फत आपले म्हणणे मांडले. दोन्ही पक्षाचे म्हणणे एैकल्यावर आयुक्तांनी सुनावणी पुढे ढकलली असून 27 जून रोजी फेरी सुनावणी होणार आहे.

वकीलांनी मागितली महिन्याभराची मुदत
दोन्ही पक्षातील प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे स्वतः मांडावे किंवा वकीलांमार्फत मांडण्याचे आदेश होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी वकीला मार्फत म्हणणे सादर केले. वकीलांनी अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी महिन्याभराची मुदत मागितली. यावर तक्रारदार पक्षातील वकीलांनी हरकत घेतली, शेवटी महिन्याभराचा कालावधी न देता आठवड्याभराची मुदत दिली.2 अध्यक्षांनी त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.साठे, अ‍ॅड.कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. साठे अनुपस्थित राहिल्याने अ‍ॅड.कुलकर्णी यांनी काम पाहिले तर तक्रारदार पक्षातर्फे अ‍ॅड.हरीश पाटील यांनी कामकाज पाहिले.

आयुक्तांसमोर सुनावणी होती. वकीलांमार्फत मी म्हणणे मांडले. समोरील वकिलांनी महिन्याभराची मुदत मागितली मात्र आमच्या वकिलांनी हरकत घेतल्याने महिन्याभराची मुदत न देता आठवड्याभराची मुदत देण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीत याबाबत निर्णय होई.
– पल्लवी सावकारे- तक्रारदार

आयुक्तांनी सुनावणी संबंधी पत्र पाठविले असल्याने आणि त्यात वकीलांमार्फत म्हणणे मांडण्याची मुभा दिल्याने अ‍ॅड.साठी, कुलकर्णी यांच्यामार्फत म्हणणे सादर केले. सदर वकील अहवाल वाचन करुन पुढील सुनावणीत म्हणणे मांडतील. आयुक्तांचा निर्णय अंतिम राहिल.
-उज्ज्वला पाटील-झेडपी अध्यक्षा