जळगाव । प्रतिनियुक्ती द्यायची झाल्यास आयुक्तांकडून मंजूरी घेणे आवश्यक असताना जिल्हा परिषदेत अनेक कर्मचार्यांना पाहीजे त्या ठिकाणी नियमबाह्यरित्या प्रतिनियुक्त्या देण्यात आल्या आहे. सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी यासंबंधी माहिती मागितली होती. त्यासाठी 18 ऑगस्ट रोजी प्रतिनियुक्त्यांबाबत चर्चा करण्यात आल्यानंतर 22 ऑगस्ट रोजी सर्व विभागप्रमुखांची सभा घेण्यात आली. यावेळी प्रतिनियुक्तीने कार्यरत कर्मचार्यांची प्रतिनियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे किंवा नाही याबाबत माहिती घेण्यात आली. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांची परवानगी न घेता प्रतिनियुक्त्या करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांना मुळ आस्थापनेवर कार्यमुक्त करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या होत्या. अशा 18 कर्मचार्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
काही कर्मचार्यांना प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यासोबतच अतिरिक्त पदभारही देण्यात आला आहे. तसेच काही कर्मचार्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या बाबतीत संबंधीत विभागप्रमुखांशी चर्चा करुन सदर कर्मचार्यांची त्या विभागात आवश्यकता असल्यास प्रतिनियुक्त होण्याबाबत प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रतिनियुक्ती झालेल्या ठिकाणी आवश्यकता असलेल्या कर्मचार्यांची संख्या 9 इतकी आहे.
प्रतिनियुक्ती अशी
आरोग्य विभागातील 6, ग्रामपंचायत विभाग 2, बांधकाम विभाग 6, लघुसिंचन 1, कृषी विभाग 1 आणि सामान्य प्रशासन विभागातील 2 कर्मचारी अशा एकुण 18 कर्मचार्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. प्रतिनियुक्त्या रद्द झाल्याने त्यांना मुळ अस्थापनेवर जावे लागणार आहे. तसेच लघुसिंचन विभागातील 7, शिक्षण विभाग 2, सामान्य प्रशासन विभाग 1, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील 1 कर्मचार्याची आवश्यकता संबंधीत विभागाला असल्याने त्यांच्या प्रतिनियुक्त्या कायम ठेवण्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे सांगण्यात आले आहेत.