झेड.पी.त आमंत्रीत सदस्याला विरोध
जळगाव। जिल्हा परिषदेतील जलव्यवस्थापन समितीत अनुभवी व्यक्तिला आमंत्रीत सदस्य म्हणून घेण्यात येत असते. यावर्षी नव्याने निवडणुका होऊन स्थापन झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीत आमंत्रीत सदस्य म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्षापती मच्छिंद्र पाटील आणि माजी कॉगे्रसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य आर.जी.पाटील यांना घेण्याचा ठराव अध्यक्षांकडून मांडण्यात आला. मात्र समिती सभेत यावर चर्चा झाल्यानंतर सदस्यांनी त्यांच्या नावास विरोध दर्शविला. अखेर हा प्रस्ताव चुकून पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. जलव्यवस्थापन समितीची बैठक बुधवारी 16 रोजी घेण्यात आली होती. दरम्यान शासनाने 1 जुलैपासून लागू केलेल्या जीएसटीमुळे जुन्या बांधकामावर देखील 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे, तर नविन कामावर देखील जीएसटी असलेच त्यामुळे जुन्या बांधकामवर जीएसटी लागू करून नये अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेने केले आहे. सभेत जीएसटीला विरोध करीत शासकिय कंत्राटदार संघटनेने काम बंद केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जलव्यवस्थापनाची कामे रखडली आहेत. तसेच नवीन निविदा भरली जात नसल्यामुळे कामे ठप्प पडली असल्याची तक्रार करण्यात आली. प्रशासनाने हा प्रश्न शासनापुढे मांडावा असा ठरावही करण्यात आला.
शासकीय कंत्राटदारांनी याविरोधात पुकारला संप
शासकिय कामांना जीएसटी लावण्यात आला असल्याने शासकीय कंत्राटदारांनी याविरोधात संप पुकारला आहे. त्यामुळे जोपर्यत यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यत संप सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने कामे बंद आहे. याबाबत सभेत सदस्यांनी आढावा घेत, जलयुक्तसह सर्वच जलव्यवस्थापनाची कामे बंद असल्याची तक्रार सदस्यांनी मांडली. जीएसटी कराचा बोझा लादला जात असल्याने कंत्राटदार नवीन टेंडर भरत नसल्याने काम रखडत आहेत. त्यामुळे निधी पडून राहण्याची भिती वाढली आहे. याविषयी 18 ऑगस्टला मुंबई येथे महसूल मत्र्यासोबत कंत्राटदार संघटनेची बैठक होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. यासह राजुरा (ता.यावल) येथील 80 लाख रुपयांच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पास मंजुरी दिली. चाळीसगाव तालुक्यांतील पाणी योजना चुकीच्या पद्धतीने राबविल्या गेल्या असून त्याच्या चौकशीची मागणीही सदस्य भोळे यांनी केली.