झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पात अनाथ दाम्पत्यांना 1 टक्के आरक्षण !
पिंपरी-पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनाथ दाम्पत्यांना महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पामधील सदनिकांमध्ये आरक्षण ठेवले जाणार आहे. अनाथ दाम्पत्यांना या गृहप्रकल्पातील खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर सदनिका राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. याबाबतच्या धोरणाला शहर सुधारणा समितीच्या बुधवारी 27 रोजी झालेल्या सभेत मंजुरी देत अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे शिफारस करण्यात आली.
महापालिकेतर्फे वतीने महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम 1971 (सुधारणा, पुनर्वसन व पुनर्विकास) नुसार संरक्षणपात्र झोपडपट्टीधारकांना जेएनएनयुआरएम/ झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत सदनिका वाटप केल्या जातात. त्याचप्रमाणे चिखली प्राधिकरण सेक्‍टर नंबर 17 व 19 मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकासाठी पात्रता व अट शर्तीनुसार म्हाडा आरक्षणाप्रमाणे या सदनिका दिल्या जातात. तथापि, अनाथ दाम्पत्यांना समाजाचे घटक असताना झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत सदनिका देण्याबाबतचे कोणतेही धोरण निश्चित नव्हते.
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या निर्णयानुसार अनाथ मुलांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा. याकरिता शिक्षण व नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या आदेशाची अंमलबजावणीदेखील सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनाथ असलेले दांम्पत्य सुजीत कुमार नाईक यांनी झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत विशेष बाब म्हणून सदनिका मिळावी. यासाठी राज्य सरकराच्या नगरविकास विभागाकडे मागणी केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून, महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे कळविले आहे.
या आहेत अटी-शर्ती
झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध असणा-या सदनिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातून एक टक्का समांतर आरक्षण, राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या सन 2013 च्या निर्णयानुसार अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. सरकारची व महापालिका योजनेअंतर्गत सदनिका मिळालेली नसावी. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत घर, जागा, सदनिका नसावी. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे. महापालिकेच्या सदनिका उपलब्ध नसल्यास अनाथ दांपत्याला सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे महापालिकेवर कोणतेही बंधन राहणार नाही. महापालिका निश्चित करेल. त्या सदनिका किमतीच्या प्रमाणात (वस्तू व सेवा कर, जीएसटी)लागू असल्यास नियमानुसारची स्वहिस्सा रक्कम खुला प्रवर्गानुसार भरणे आवश्यक राहील.
अनाथ दांपत्याचे मतदार यादीत नाव, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवाशी दाखला आवश्यक असणार आहे. या धोरणानुसार पात्र करणे, सदनिकांचे वाटप करण्याचे अधिकार आयुक्तांकडे असणार आहेत. अटी-शर्ती, सरकारच्या निर्णयाच्या तरतुदीची भंग केल्यास कोणतेही कारण न देता दिलेली सदनिका रद्द करण्यात येईल. स्वहिस्सा रक्कम जप्त करुन महापालिका कोषागरात जमा करुन घेण्यात येईल.