टाळेबंदी : आयटीयन्स कामगार न्यायालयात!
पुणे । नोटाबंदी अमेरिकन सरकारचे आउट सोर्सिंगविरोधी धोरण, जागतिक मंदी आणि इतर वेगवान घडामोडींमुळे पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगावर संकट कोसळले आहे. त्यामुळे अनेक आयटी कंपन्यांनी सक्तीने कामगार कपात सुरु केली असून, अनेक आयटीयन्सचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. त्याविरोधात आयटीयन्सनी आता कामगार न्यायालयात धाव घेतली असून, फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉईज (एफआयटीई)च्या नेतृत्वाखाली नोकरकपातीचा फटका बसलेले कर्मचारी एकवटू लागले आहेत. कामगार आयुक्तांकडे या संघटनेच्यावतीने 45 कर्मचार्‍यांनी पिटीशन (याचिका) दाखल केले असून.
आयटीयन्स प्रचंड तणावाखाली!
पुणे, हिंजवडी, मगरपट्टा या भागातील आयटी कंपन्यांनी सद्या कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबविले आहे. सुमारे दोन लाख कर्मचारी कपात होतील, अशी शक्यता आहे. नोकर्‍या जाण्याच्या भीतीने व टार्गेट पूर्ण करण्याच्या सक्तीने आयटीयन्स सद्या धास्तावलेले आहेत. ते प्रचंड तणावाखाली असून, अतिश्रम करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. नोकर्‍या वाचविण्यासाठी या आयटीयन्सने आता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब चालविलेला आहे. कॉग्निझंट, टेक महिंद्रा, व्होडाफोन आणि विप्रो या कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांनी फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉईज (एफआयटीई)च्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कंपन्यांच्या 45 कर्मचार्‍यांनी संघटनेच्यावतीने स्वतंत्र पिटीशनच दाखल केली आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी सहकामगार आयुक्तांनी कंपन्यांचे मनुष्यबळ विकास प्रमुख आणि संघटना यांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो अयशस्वी ठरला. पुणे आयुक्तालयात दाखल एकूण 13 केसेसप्रकरणी कॉग्निझंट, टेक महिंद्रा, व्होडाफोन आणि विप्रोच्या एचआरला चर्चेसाठी बोलाविण्यात आले होते. परंतु, त्यांनी अनुपस्थिती दर्शविली. त्यामुळे आता कायदेशीर कारवाईचा निर्णय कामगार आयुक्तांनी घेतला आहे.