टीकेची झोड उठल्यानंतर अखेर कमलनाथ सरकारने ‘तो’ निर्णय केला रद्द !

भोपाल: इंदिरा गांधींचे सरकार असताना पुरुषांना पकडून जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात येत होती. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकारने ही पाऊल उचलले होते. मात्र आता मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारने पुरुष बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवा आदेश जाहीर केला होता. त्यानुसार २०१९-२० या वर्षात जर कमीत कमी एकाची नसबंधी करावी, वर्षभारत एकही नसबंदी करण्यात अपयश आल्यास त्यांना सक्तीने सेवेतून कमी करण्याचा आदेश कमलनाथ सरकारने जारी केला आहे. यावरून बरीच टीका झाली. मात्र आता कमनाथ सरकारने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिलेला तो वादग्रस्त आदेश अखेर रद्द केला आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने काढलेल्या या तुघलकी आदेशामुळे कमलनाथ यांच्यावर चहुबाजने टीका होऊ लागली. नसबंदीच्या आदेशावरून मोठ्या प्रमाणात टीका झालेली पाहून कमलनाथ सरकारने अखेर आदेश मागे घेतला. हे आदेश राष्ट्रीय स्वस्थ मिशनने राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिले होते. नसबंदीचे टार्गेट पूर्ण करू न शकणाऱ्यांना व्हीआरएस अर्थात सेवेतून मुक्त करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले होते.