टीडीआरचा हिस्सा मेट्रोला दिल्यास नुकसान

महापालिका नोंदविणार हरकत
पुणे : मेट्रो प्रकल्पासह वाहतूक निधी उभारण्यासाठी राज्य शासनाने ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) धोरणास मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार, जो 25 टक्के टीडीआर वापरला जाणार आहे. त्या टीडीआर मधील हिस्सा रोख रकमेच्या स्वरुपात महापालिकेस मेट्रो प्रकल्पासाठी द्यावा अशी तरतूद केली आहे. या तरतूदीमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने, पालिकेकडून शासनाकडे याबाबत हरकत नोंदविण्यात येणार आहे. शासनाने 8 मार्च रोजी हा निर्णय घेतला असून त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे.

टीडीआरचे मार्केट वाढेल

बाजारात सध्या टीडीआर’चे दर हे रेडीरेकनराच्या दराच्या 40 ते 45 टक्के आहेत. त्यामुळे टीडीआर’चे दर प्रीमियम एफएसआय पेक्षा 10 ते 15 टक्के कमी असल्याने बाजारात पडून असलेल्या टीडीआरचे मार्केट वाढेल तसेच महापालिकेस त्यामुळे आरक्षणे ताब्यात घेण्यास मदत होईल, असे वाटत असतानाच, हे धोरण करताना टीडीआर 25 टक्के वापरातील मेट्रोला काही हिस्सा रोख रकमेत महापालिकेने मेट्रोला देणे बंधनकारक केले आहे. दरम्यान, शासनाकडून अद्याप प्रीमिएम एफएसआय तसेच रेडीरेकनरमधील किती हिस्सा मेट्रोला द्यायचा हे अद्याप निश्चित नसले तरी, या निर्णयाने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाकडे याबाबत हरकत घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.