अखेर शिवसेनेची इच्छा पूर्ण झाली. मुंबईच्या महापौरपदी शिवसेनेचे विश्वनाथ महाडेश्वर विराजमान झाले. पण, वर्गात पहिल्या आलेल्या मुलाचा आनंद दुसर्या नंबरच्या मुलाने आपल्या चतुराईने हिसकावून घ्यावा तसाच काहीसा प्रकार घडला आहे. शिवसेनेला विजयाची चव चाखता आलेली नाही. महाराष्ट्राचे चाणाक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐनवेळी केलेल्या तिरप्या चालीमुळे हे घडलं आहे. फडणवीसांनी भाजप महापौरपदाची निवडणूक लढवणार नाही, स्थायी समितीसह कोणत्याही समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही भाग घेणार नाही, असं जाहीर करून शिवसेनेला वॉक ओव्हर दिला खरा, पण एक प्रकारे हा धोबीपछाडच आहे. शिवसेनेकडे संख्याबळ जास्त होतं आणि महापौरपदाच्या निवडणुकीत कितीही प्रयत्न केले तरी भाजपचा विजय झाला नसता. उलट, घोडेबाजाराला प्रोत्साहन देण्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला असता. हे सगळं जाणून मुख्यमंत्र्यांनी मोठं मन दाखवायचं ठरवलं. राजकारणात एक पाऊल मागे आणि दोन पावलं पुढे अशीही खेळी असते. मुख्यमंत्र्यांनी तात्पुरती माघार घेण्याचा पवित्रा घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात शिवसेनेच्या वाघाची शेपटी आणखीनच पिरगाळली आहे. निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयाबरोबरच त्यांनी पालिकेच्या पारदर्शक कारभारासाठी तीन माजी सनदी अधिकार्यांची समिती स्थापन केली आहे. या शिवाय, उपलोकायुक्तांमार्फत पालिकेच्या कारभारावर अंकुशही ठेवला जाणार आहे. प्रत्यक्षात पालिकेत महापौराला फारसे अधिकार नसतात. आयुक्तच सरकारच्या वतीने सगळं नियंत्रण ठेवतात. आता तर ही नवी समिती आणि उपलोकायुक्तामुळे सत्ताधारी सेनेच्या कारभारावर करडी नजर राहणार आहे. दुसरीकडे भाजपचे नगरसेवक पारदर्शक कारभाराचे पहारेकरी म्हणून काम करतील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. साहजिकच उद्धव ठाकरे आणि सेनेच्या कपाळावर आठी उमटली असल्यास नवल नाही.
यामुळे भाजप-शिवसेनेचे संबंध यापुढे कसे राहतील? याविषयी तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रत्यक्षात ही युती तुटली असली, तरी गेली 25 वर्षे सगळं काही आलबेल होतं अशातला प्रकार नाही. पण, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्या वैयक्तिक संबंधांमुळे ही युती इतके वर्षे टिकली. महाजन यांनी बाळासाहेबांचा शब्द कधीही पडू दिला नाही. युतीत शिवसेनेला मोठ्या भावाचा मान होता. बाळासाहेब गेल्यानंतर मात्र भाजपने आपली नखं बाहेर काढली आणि शिवसेनेला घायाळ करायला सुरुवात केली. टॉम अँड जेरीच्या भांडणाप्रमाणे युतीतलं हे भांडण गेली काही वर्षे महाराष्ट्राची तुफान करमणूक करत आहे. विधानसभा निवडणुकीत एकमेकाला शिवीगाळ करून नंतर हे टॉम अँड जेरी एकत्र आले. तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना, अशातला हा प्रकार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत वेगळं काही घडलेलं नाही. म्हणूनच या निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हापासून या दोन पक्षांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही, असं मी वारंवार सांगत होतो. कारण युती तुटली असती तर फडणवीस सरकारही धोक्यात आलं असतं. फरक इतकाच की, एकमेकाला सरळ आलिंगन देण्याऐवजी पाठून मिठी मारण्याचा प्रकार भाजपने केला आहे!
प्रश्न हा आहे की, टॉम अँड जेरीच्या या भांडणात मुंबईचं काय होणार? गेल्या अनेक वर्षांत या शहराची वाताहत झाली आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, इस्पितळं, उद्यानं अशा एकाही क्षेत्रात शहराची प्रगती झालेली दिसत नाही. 25 वर्षे मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजप सत्तेत आहे. पण, नगरसेवक श्रीमंत होण्यापलीकडे त्यांच्या हातून ठोस काही घडलेलं नाही. साधा देवनार आणि मुलुंडच्या डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्नही या मंडळींना सोडवता आलेला नाही. त्याचंच प्रतिबिंब या निवडणुकीत पडलं आणि दोन्ही पक्षांनी एकमेकावर गंभीर आरोप केले. आता दोघेही एकत्र आले असले तरी या आरोपांचं काय होणार, हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात ज्वलंत आहे. शिवसेना खंडणीखोर आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. उद्धव ठाकरे यांचे मनी लाँडरिंग करणार्या कंपन्यांशी संबंध असल्याचा उच्चार भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी जाहीरपणे केला होता. मग अशा शिवसेनेच्या हातात पालिकेची सत्ता देऊन मुख्यमंत्री करताहेत काय, असा प्रश्नही नागरिक विचारू शकतात. सेनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेमलेली समिती आणि उपलोकायुक्त कशा पद्धतीने काम करणार आहेत? हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण, यातून नवा संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना शब्द दिला आहे. त्यामुळे मुंबईच्या विकासाची खरी जबाबदारी शिवसेनेपेक्षा त्यांची आहे. भाजपला मिळालेल्या 82 जागा अक्षरश: ऐतिहासिक आहेत. त्यांचं बळ शिवसेनेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाढलं आहे. उद्या शिवसेनेने नीट कारभार केला नाही, तर महापालिका बरखास्त करण्याचं धैर्य मुख्यमंत्री दाखवणार आहेत काय? शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचा सल्ला आपल्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पण, जुळवून घेणार म्हणजे नेमकं काय? हे नागरिकांपुढे स्पष्ट झालं पाहिजे. पारदर्शक कारभाराचं आश्वासन भाजपने दिलं होतं, याचा विसर पडून चालणार नाही. जुळवून घेण्याचा अर्थ महापालिकेतला मलिदा आम्ही दोघे वाटून खाऊ, असा असेल तर ती मतदारांची घोर फसवणूक ठरेल. मतदारांना मुंबईचा चेहरामोहरा बदललेला हवा आहे. इथल्या सोयी-सुविधा अधिक तत्पर व्हाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे मुंबईकरांच्या या इच्छेचा मान राखतील, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, मतदार टॉम अँड जेरीच्या डोक्यावर आपल्या मताधिकाराचा प्रहार केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
– निखील वागळे