टोरेंटच्या कारभाराची नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश

भिवंडी । अखिल महाराष्ट्र मानवी हक्क वेल्फेअर असोशिएशन आणि इतरांनी भिवंडी शहर परीसराला ठेकेदारी पद्धतीने वीज पुरवठा आणि वीजबील वसुली कामात टोरेंट पॉवर कंपनीतर्फे अनियमितता असल्याने तसेच विविध गैरकारभाराबाबत कारवाई होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. आयोगाने योग्य चौकशी न करता असोशिएशनच्या विरूद्ध निकाल दिला होता. यामुळे बाधित झाल्याने असोशिएशन तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका टोरेंट पॉवर कंपनी व अन्य यांच्या विरूद्ध दाखल केली होती.

मानवी हक्काचे उल्लंघन
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुद्दा क्रमांक 6 मध्ये असोशिएशनतर्फे जी माहिती सादर करण्यात आली होती त्याकडे आयोगाचे लक्ष वेधले. 30 जुन 2011 अखेर 235 प्रकरणांमध्ये विजेचे शॉक लागुन रहिवाशी मृत्युमुखी पडले पण फक्त दोन गुन्हे कंपनीविरूद्ध दाखल आहेत. तसेच 1 जुलै 2011 ते 21 मार्च 2017 या कालावधीत 100 एफ.आर.आय. दाखल आहेत. पण एकही गुन्हा कंपनी विरूद्ध दाखल नाही म्हणजेच प्रथम दर्शनी कंपनीतर्फे मानवी हक्काचे उल्लंघन झालेले आहे. एकुण 14 मुद्यांवर न्यायालयाने आपल्या निर्णयात प्रकाश झोत टाकुन आयोगाने नव्याने चौकशी व सुनावणीचे आदेश तातडीने पारीत करावेत असेही म्हटलेले आहे. असोशिएशन तर्फे फारूक मोमीन, कंपनीतर्फे आर.जे.नाथानी तर अन्य लोकांतर्फे निरव शहा, ए.जी.पी.मनिष पाबळे वगैरेंनी काम पाहिले.

राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
न्यायमुर्ती ए.एस.ओक आणि ए.के.मेमन यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. आयोगाने दिलेला निर्णय बाजुला सारून नव्याने चौकशी व सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायमुर्तींनी दिले अशी माहिती टोरेंट विरोधी समितीचे सदस्य जाहिद मुख्तार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असल्याचे सांगुन मुख्तार पुढे म्हणाले की याबाबत आयोगाकडून योग्य प्रकारे चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आले.