ट्रान्सपोर्ट नगरची जागा ताब्यात घेण्यास प्रशासनाची दिरंगाई

0

स्थायी समिती सभेत नितीन लढ्ढा यांचा आरोप ;पाणीपट्टीची रक्कम निर्लेखित


जळगाव– ट्रान्सपोर्ट नगरची जागा महापालिकेची आहे. कराराची मुदत संपुष्टात आली आहे. न्यायालयाने ट्रान्सपोर्ट नगरातील गाळेधारकांची याचिका फेटाळल्यानंतर ट्रान्सपोर्ट नगरची जागा ताब्यात घेण्यासाठी 81 ब ची नोटीस बजावली आहे.तरीही कारवाई का केली जात नाही ? दिरंगाई का केली जाते असा प्रश्न उपस्थित करुन मनपा प्रशासन हक्काच्या उत्पन्नाकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी केला. दरम्यान,पाणीपट्टीची रक्कम निर्लेखित करण्याबाबतचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला.मनपा स्थायी समितीची सभा सभापती अ‍ॅड.शुचिता हाडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे, उपायुक्त अजित मुठे, उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते, मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाहुळे, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते.

नवीन मुल्यांकनांनुसार भाडे वसुली

नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी फुले मार्केटमध्ये गाळे घेतलेल्या ओरीएन्ट कंपनीकडून 1 कोटी 70 लाख रुपयांची थकबाकी घेतली का नाही ? अशी विचारणा प्रशासनाकडे केली. त्यावर गाळेधारकांकडून आधी आकारण्यात आलेल्या भाड्याचा बिलांमध्ये व सध्या आकारण्यात आलेल्या बीलांमध्ये तफावत असल्याने गाळेभाड्याचे नव्याने मुल्यांकन करून भाडे घेण्यात आल्यामुळे ओरिएन्ट कंपनीकडे असलेल्या थकीत रक्कमेतून काही कपात होणार आहे. त्यामुळे नवीन मुल्यांकनांनुसार भाडे वसुली केली जाणार असल्याची माहिती सभापती अ‍ॅड.शुचिता हाडा यांनी दिली.

नितीन लढ्ढा- राजेंद्र घुगे यांच्यात तुतु-मै-मै

स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या तस्लीम खान व वसंत नाईक यांच्याकडे पाणीपट्टीची रक्कम निर्लेखित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सत्ताधार्‍यांनी तहकूब ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावर नितीन लढ्ढा यांनी हरकत घेतली. याआधी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत देखील हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला होता. तसेच आता पुन्हा हा प्रस्ताव तहकूब का ठेवायचा असा प्रश्न उपस्थित करत यावर निर्णय घेण्याची मागणी नितीन लढ्ढा यांनी केली. त्यावर भाजपा नगरसेवक राजेंद्र घुगे यांनी यामध्ये घोळ असल्याचे सांगितल्यावर लढ्ढा यांनी या विषयात जर घोळ असेल तर विषय नामंजूर करा पण तहकूब करू नका अशी सूचना केली. त्यामुळे राजेंद्र घुगे आणि नितिन लढ्ढा यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. दरम्यान हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला.