मुंबई । ठाणे आणि नवी मुंबई परिवहन सेवेतील ठेकेदाराच्या दरातील तफावत प्रकरणी सखोल चौकशी करून चार आठवड्यात अहवाल सरकारला सादर करण्याच्या सूचना ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
ठाणे परिवहन सेवेच्या बंद पडलेल्या बस, त्यांच्या दुरुस्तीच्या साधन खरेदीत झालेला घोटाळा, जेएनएनयुआरएम अंतर्गत जुन्या बसचे मॉडेल पुरवणे यासंदर्भात आमदार निरंजन डावखरे, नरेंद्र पाटील, किरण पावसकर, हेमंत टकले यांनी लक्षवेधी मांडली. त्याला उत्तर देताना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण योजनेंतर्गत 140 मोठया आकाराच्या तर 50 मध्यम आकाराच्या बसेसचा पुरवठा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार त्यानुसार 2015 साली उत्पादित केलेल्या 68 तर 2016 साली उत्पादित केलेल्या 24 बसेस आहेत, अशी माहिती रणजित पाटील यांनी दिली.
लोकसंख्येच्या तुलनेत ठाणे शहरात बसची संख्या कमी आहे. तब्बल 700 बसची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या फक्त 264 बसेस कार्यान्वित आहेत, तर 300 बसेस मुंबई आणि नवी मुंबई आणि अन्य महानगरपालिका परिवहन सेवेच्या आहेत. परिवहन सेवा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी पाऊले उचलली जातील, असे पाटील म्हणाले.
कर्मचार्यांची देणी त्वरित चुकवणार
परिवहनच्या कर्मचार्यांची सुमारे 35 कोटींची थकीत देणी आहेत. ही देणी चुकवण्यासाठी लवकरात लवकर महासभेकडून निर्णय घेऊन तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी यावेळी दिली.