मुंबई । मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे महापालिकेचे नगरसेवक अमोल बालवडकर व मंगेश शेलार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी झाली असता ठाण्यातील घोडबंदर व पुण्यातील बालेवाडीत नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांना ओसी देऊ नका असे निर्देश दिले.
पाणीप्रश्न गंभीर बनत आहे
पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर व त्याचबरोबर घोडबंदर येथील रहिवासी मंगेश शेलार यांनीही पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेने दरदिवसाला प्रत्येक माणसामागे 150 लीटर पाणी पुरवठा करणे आवश्यक आहे. मात्र ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आजच काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादित ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हणाले आहे.यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला 2 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.