ठाण्यातील मुजोर रिक्षाचालकांना वठणीवर आणा!

मुंबई | ठाण्यात अलीकडेच चालत्या रिक्षात महिलांवर अत्याचाराच्या प्रयत्नाच्या घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावरील लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत शुक्रवारी ठाणे परिसरातील किसन कथोरे व संजय केळकर या आमदारांनी जोरदार आवाज उठविला. पुण्याच्या संग्राम थोपटे व विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही त्यांना साथ दिली. बेमुर्वतखोर, मुजोर रिक्षाचालकांना वठणीवर आणा, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केली. बस व रेल्वेस्थानकाबाहेर रिक्षाचालक दादागिरी करतात; ग्राहकांची पिळवणूक करतात. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे परिसरात विना परमीट रिक्षा धावताहेत, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले. अत्याचाराच्या घटनेत भंगारात निघालेली, परमीट नसलेली रिक्षा वापरण्यात आल्याचे गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी मान्य केले.

पोलीस-आरटीओ विसंवाद
विखे पाटील म्हणाले, की आरटीओ व पोलीस यंत्रणेत समन्वयाचा अभाव आहे. त्यातून रिक्षाचालकांची मनमानी वाढत आहे. नौपाड्यात महिलांना जीव वाचविण्यासाठी धावत्या रिक्षातून उडी मारावी लागतेय. ठाणे पोलिसांची स्मार्ट कार्ड योजना बंद पडलीय, ती तात्काळ सुरु व्हावी व सर्वत्र राबविली जावी. मागणीप्रमाणे परमीट फक्त घोषणा आहे. अजूनही कोटा पद्धत असून त्यामुळे भ्रष्टाचार बोकाळलाय.

किसन कथोरे
परमीट नसलेल्या अनधिकृत रिक्षांवरील कारवाईत सरकार अपयशी ठरत आहे.

संजय केळकर
ई-चलन पद्धत कधी सुरु होईल? 20 लाख लोकसंख्येच्या ठाणे शहराला फक्त 500 वाहतूक पोलीस कसे पुरे पडणार? रिक्षाचालकांचे जे काही खास अड्डे आहेत त्या परिसरातही सीसीटीव्ही लावायला हवेत.

जीपीएसद्वारे नजर
या चर्चेला उत्तर देतांना गृहराज्य मंत्री रणजित पाटील यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी ऑटोरिक्षा व टॅक्सीमधे जीपीएस प्रणाली लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. ठाणे परिसरात 36 हजार परवानाधारक ऑटोरिक्षा आहेत. तसेच 30 हजार ऑटोरिक्षा धारकांकडे स्मार्ट कार्ड आहेत. नौपाडा घटनेनंतर पोलीस व आरटीओतर्फे विशेष तपासणी मोहीम राबविली गेली. यात 7212 ऑटोरिक्षा तपासण्यात आल्या. 104 ऑटोरिक्षांचा परवाना निलंबित केला असून 108 रिक्षाचालकांचे लायसन्स निलंबित केले आहे. 2016-17 मधून ठाण्यामधून 17 हजार वाहने दोषी आढळली तर 353 जणांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. 555 लोकांकडे परवाने नसल्याचे आढळले. 3 कोटी 47 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.