ठिबक सिंचनाद्वारे घ्या भाताचे पीक

मार्गासनी । गुंजवणी धरणाच्या पाणी वाटपाचा सुधारीत अहवाल समितीने नुकतात राज्य सरकारकडे सादर केला असून, यात भोर, वेल्हा तालुक्यांतील शेतकर्‍यांची चेष्टा केली आहे. येथील मुख्य पीक भात असून त्यास सिंचनाद्वारे पाणी देण्यास सुचविले आहे. भातपिकास सिंचनाद्वारे पाणी दिल्यास भातपिकेच राहणार नाहीत. यासह अनेक बाबतीत येथील शेतकर्‍यांचा विचारच केला नसल्याने आमदार संग्राम थोपटे यांनी याला आक्षेप घेतला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यामंत्र्यांसह संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी धरणाच्या पाणी वाटपाबाबत राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा धरणग्रस्त यांचा समावेश न करता अहवाल तयार करण्यात आला. हा सुधारीत अहवाल समितीने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र यात विसंगती असून प्रकल्पग्रस्त व लाभार्थी यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे थोपटे यांचे म्हणणे आहे. पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे, दिनकर धरपाळे, उपसभापती दिनकर सरपाले, काँग्रेसचे भोर तालुका अध्यक्ष शैलेश सोनवणे, विष्णू राऊत आदींसह गुंजवणी प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी उपस्थित होते.

गावांची संख्या वाढली
अहवाल तयार करताना तालुक्यातील शेतकर्‍यांना विचारात घेतले नाही. मूळ अहवालात एकही उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित नव्हती. परंतु नवीन अहवालात नारायणपूर उपसा सिंचन योजना (150 कोटी) प्रस्तावित आहे. भोर व वेल्हे तालुक्यासाठी ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्यासाठी काय तरदूत केली आहे हे समजून येत नाही. वेल्हे तालुक्यातील उपसा सिंचनासाठी वांगणी, वाजेघर, रांजणे, खामगाव तर 20 किलोमीटर उजवा कालवा, डावा कालवा याबाबत काहीही उल्लेख नाही. मूळ अहवालात पाण्याचे क्षेत्र भोरसाठी 7,285 व वेल्ह्यासाठी 685 इतके होते, तर नवीन अहवालात भोरसाठी 9435 आणि वेल्ह्यासाठी 850 क्षेत्र वाढविले आहे. क्षेत्र वाढूनही गावांची संख्या वाढली नाही.

शेतकर्‍यांना आर्थिक भुर्दंड
मूळ अहवालात भोर तालुक्यात 28 टक्के व वेल्हे 40 टक्के भातक्षेत्र होते. परंतु नवीन अहवालानुसार कमी करून भोर व वेल्ह्यासाठी प्रत्येकी 25 टक्केच पाण्याचे क्षेत्र सुचविले आहे. ठिबक सिंचनाद्वारे भातपिके घेणे म्हणजे शेतकर्‍यांची चेष्टा केल्यासारखे दिसत आहे. गहू, हरभरा व ज्वारी पिके न घेण्याचे सुचविले आहे. म्हणजे येथील शेतकर्‍यांनी केवळ भातपिकेच घ्यावीत व इतर कोणतीही पिके घेऊ नयेत, असे अहवालात नमूद केले आहे. पाटाद्वारे पाणी देण्याची तरतूद होती परंतु आता वितरण व्यवस्था बंद पाईपद्वारे व ठिबक सिंचनाद्वारे प्रस्तावित केली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. याची देखभाल दुरुस्ती शेतकर्‍यांना करावी लागणार आहे.