सूचना देवूनही किमान वेतन दिल्याचा पुरावाच सादर नाही
बँक स्टेटमेंट सादर करण्यास विलंब केल्याचा परिणाम
पिंपरी-चिंचवड :’बँक स्टेटमेंट’ सादर न करु शकलेल्या दोन ठेकेदारांचे चार महिन्यांचे बील महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने रोखले आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांचे तीन महिन्यांचे वेतन रखडले असून ’स्टेटमेंट’ सादर कसे करावे, असा प्रश्न या ठेकेदारांना पडला आहे. महापालिकेत कायमस्वरुपी असलेले एक हजार 700 सफाई कर्मचारी तर कंत्राटी तत्त्वावर एक हजार 529 कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचा-यांच्या माध्यमातून शहरातील स्वच्छता राखली जाते. सात ठेकेदारांच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचारी पुरविले जातात.
कर्मचार्यांची बँकेत खातीच नाहीत
सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना ईएसआय, पीएफ व किमान वेतन दिले जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी या कर्मचार्यांच्या संघटनांकडून महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे नव्याने काढलेल्या निविदांमध्ये या सर्व कर्मचार्यांना या सुविधा पुरविण्यासह कर्मचार्यांची ’बायोमेट्रिक’ हजेरी असण्याचा नियम, अटी व शर्तींमध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे बहुतांशी सर्वच ठेकेदारांनी या कर्मचार्यांना ईएसआय’ व पीएफ’ सुविधा पुरवायला सुरुवात केली आहे. मात्र, किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या सर्व कर्मचार्यांचे बँकेत खाते उघडून, त्यामध्ये वेतन असलेल्या 15 हजार 550 रकमेतून ईएसआय’ व पीएफ’ची वजावट वगळता 11 हजार 500 रुपये जमा असणे आवश्यक होते. याकरिता महापालिकेच्या वतीने या ठेकेदारांना कर्मचारर्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्त दहा टक्के सेवा शुल्क देण्यात आले आहे.
किमान वेतन जमा नाही
बहुतांशी सर्व ठेकेदारांनी या कर्मचार्यांना ईएसआय’ व पीएफ’ या सुविधा पुरवत असल्याचे कागदोपत्री पुरावे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला सादर केले होते. मात्र, कर्मचार्यांच्या बँक खात्यात किमान वेतनाची रक्कम जमा झाल्याचे ’बँक स्टेटमेंट’ उपलब्ध करुन देण्यात अपयशी ठरलेल्या शुभम एन्टरप्रायजेस व डी. एम. एन्टरप्रायजेस या दोन ठेकेदारांच्या मार्च, एप्रिल, मे व जून या चार महिन्यांच्या बिलांची रक्कम रोखण्यात आली आहे.
ठेकेदारांचे काम नियमानुसार होत आहे की नाही, याची तपासणी करुनच महापालिकेच्या वतीने कामाची बिले अदा केली जातात. शुभम एन्टरप्रायजेस व डी. एम. एन्टरप्रायजेस या दोन ठेकेदारांच्या वतीने ’बँक स्टेटमेंट’ सादर न केल्याने त्यांची बिले रोखण्यात आली आहेत.
-मनोज लोणकर, सहाय्यक आयुक्त, आरोग्य विभाग