ठेकेदारांची बीले 23 मार्चपर्यंतच स्वीकारणार

बीले अडवून पैसे घेतल्याचा गतवर्षी झाला होता आरोप

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ठेकेदारांनी, पुरवठादारांनी केलेल्या कामांचे देयके (बील) तयार करुन उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंत्यानी ती तपासणीकामी लेखा विभागाकडे वेळेवर पाठवावीत. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापुर्वी सर्व प्रकारची बीले 23 मार्चपर्यंत लेखा विभागाकडे पोहोचलीच पाहिजेत. 23 मार्चनंतर आलेली बीले कदापी स्वीकारली जाणार नाहीत, असा निर्णय महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील ठेकेदार – पुरवठादारांबरोबरच अधिकार्‍यांची धांदल उडाली आहे. सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपयांची बीले मार्चअखेरपर्यंत चुकती केली जाणार आहेत.

मागील वर्षीच्या तक्रारीमुळे!
दरम्यान, गतवर्षी 31 मार्चनंतर ठेकेदारांची बीले स्वीकारली गेली नव्हती. परंतु, सत्ताधार्‍यांनी ठेकेदारांची बीले अडवून पठाणी वसूली केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला होता. तसेच याबाबतची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर देखील केली होती. त्यापार्श्‍वभूमीवर यंदा प्रशासनाने दोन महिने अगोदरपासूनच दक्षता घेतली आहे.

लेखा विभागाकडून बिले परत!
महापालिकेच्या विविध विभागामार्फत शहरात विकासाची कामे केली जातात. ठेकेदार – पुरवठादारांनी केलेल्या कामांची बीले वेळेवर काढण्याची जबाबदारी लेखा विभागावर आहे. बील तयार करण्यापूर्वी उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी यांनी ही बीले लेखा विभागात तपासणीकामी पाठविणे आवश्यक असते. मात्र, वेळोवेळी सुचना देऊनही त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. त्यामुळे तेच तेच आक्षेप पुन्हा उपस्थित होऊन लेखा विभागाकडून बीले परत पाठविली जातात. गेल्या आर्थिक वर्षातील सुमारे 160 कोटी रुपयांची बीले लेखा विभागाने रोखून धरली. त्यावर पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रारी झाल्या. बीले काढण्याच्या मोबदल्यात भाजप पदाधिकार्‍यांनी टक्केवारी घेतल्याचे आरोप झाले.

पीएफ न भरल्यास बिल परत!
या आरोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 7 जून 2017 रोजी महापालिकेतील सर्व विभागप्रमुखांना परिपत्रकाद्वारे सुचना दिल्या. मात्र, त्याकडेही काणाडोळा करण्यात आला. अखेरिस, आर्थिक वर्ष संपण्याच्या दोन महिने अगोदरच आयुक्तांनी याच सुचना पुन्हा परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. प्रत्येक बीलासोबत ठेकेदारांनी त्या कामावर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांची यादी आणि त्यांचा ‘पीएफ’ भरणा केल्याची चलने फाईलमध्ये समाविष्ट केल्यानंतरच उपअभियंत्याने बील देण्याची शिफारस करावी. ‘पीएफ’चा भरणा केला नसल्यास बील पुर्ततेसाठी पाठवू नये.

खाडाखोड नसावी!
कामाची आणि कामगारांच्या विम्याची कागदपत्रे फाईलमध्ये समाविष्ट करावी. कामाचा विमा आदेशाच्या दिनांकापासून काढावा. बील तपासणीस देण्यापूर्वी कनिष्ठ अथवा उपअभियंत्याने स्वाक्षरी करावी. मोजमाप पुस्तकात कामाचे मोजमाप नमुद करताना ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम केलेला दिनांक नमुद करणे आवश्यक आहे. ठेकेदारांनी प्रत्यक्ष काम करताना खरेदी केलेल्या मालाची बीले किंवा चलने फाईलमध्ये समाविष्ट करावीत. मोजमाप पुस्तकातील नोंदी घेताना खाडाखोड करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

28 नंतर बिले स्वीकारणार नाही!
महापालिकेचे चालू आर्थिक वर्षे 31 मार्च 2018 रोजी संपत आहे. चालू आर्थिक वर्षात सन 2017-18 च्या सुधारीत अर्थसंकल्पानुसार, उपलब्ध तरतुदींच्या मर्यादेत महसुली आणि भांडवली स्वरूपाची खर्चाची सर्व बीले 23 मार्च 2018 पर्यंत लेखा विभागाकडे न चुकता सादर करावीत. त्यामुळे बीलांची तपासणी होऊन 31 मार्चपर्यंत सर्व बीलांची प्रत्यक्ष पूर्तता करणे शक्य होईल. विद्युत, पाणी अशा अत्यावश्यक सेवांची बीले 28 मार्च 2018 पर्यंत सादर करण्यास हरकत नाही. मात्र, या तारखांनंतर आलेली बीले स्वीकारण्यात येणार नाहीत.

दोन महिने आधीच दिले आदेश!
याबाबत बोलताना मुख्य लेखापाल राजेश लांडे म्हणाले की, आर्थिक वर्षात भांडवली – महसुली कामांसह सुमारे 45 हजार बीले लेखा विभागाकडे येतात. त्यात कामागरांचे वेतन, निवृत्ती वेतनाचाही समावेश आहे. तर, मार्च महिन्यात अंदाजे नऊ हजार बीले सादर केली जातात. ही बीले तपासण्याची जबाबदारी लेखा विभागाची आहे. भांडवली कामांची बीले वेळेवर सादर न होता वर्षाच्या अखेरिस पाठविण्याचा प्रघात मोठ्या प्रमाणावर होता. या नियमबाह्य कामांना गेल्या वर्षापासून आळा बसविला आहे. गेल्या वर्षी निवडणुकांचे कारण पुढे करण्यात आले होते. यंदा कोणतीही सबब चालणार नाही. त्यासाठी दोन महिने अगोदरच सर्व विभागाप्रमुखांना आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत.