ठेकेदाराने मनपा आयुक्त, नगरसेवकांचा केला कचरा
धुळे । कचरा संकलन ठेकेदाराने महापालिका आयुक्त आणि नगरसेवकांचा ‘कचरा‘ केला आहे. ठेकेदाराच्या कर्तृत्वामुळे आयुक्तांना धुळेकर जनता कचराशेठ नावाने हिणवत आहे. तर कचरा संकलन ठेक्यात नगरसेवकांची हिस्सेदारी असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे जनता आमच्याकडे संशयाने पाहत आहे.धुळ्याचा,आयुक्त,नगरसेवकांचा कचरा करणार्‍या या ठेकेदारावर विशेष प्रेम का? त्याच्यावर दंड आकारुन त्याला काळ्या यादीतच टाका अशा भावना आज महासभेत नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या. महापालिकेच्या सभागृहात आज सकाळी 11 वाजता महासभेला सुरुवात झाली.
भिवंडी मनपाप्रमाणे फिल्टर प्लान्ट लावा
शहरात पिवळे,दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. ठाण्याजवळील भिवंडी महापालिकेप्रमाणेच धुळ्यात स्वच्छ पाण्यासाठी फिल्टर प्लॅन आणण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक अमिन पटेल यांनी केली. तर नगरसेवक साबीर मोतेवार यांनी याच प्रश्‍नावर प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिका जनतेला गटारीचे पाणी पाजत आहे. धुळेकर जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करत आहेत. पिवळे पाणी आरोग्यास हानीकारक नाही असे तुम्ही सांगतात. मात्र हे पाणी कोणत्या प्रयोग शाळांमधून तपासण्यात आले अशी विचारणा आयुक्तांना केली. त्याचबरोबर धुळ्यात फिल्टर प्लॅण्टवर पाणी तपासणीसाठी योग्य दर्जाचा व्यक्ती आहे का? अशी विचारणाही त्यांनी केली. नगरसेवक बंटी मासुळे यांनी मिल परिसरातील दुषीत पाण्याचा प्रश्‍न उपस्थित केला. पाणी प्रश्‍नासंदर्भात संबंधीत अधिकारी,कर्मचार्‍यांशी फोनवरुन संपर्क साधण्याचा आपण प्रयत्न करतो मात्र हे लोक फोनच घेत नाही. अशोक नगर पाण्याच्या टाकीच्या कार्यालयात फोन केला असता कोणीही अधिकारी,कर्मचारी नसल्याने या ठिकाणी पाणी भरायला आलेल्या एका सर्वसामान्य नागरीकाने फोन घेवून त्याबाबतची सुचना मला दिली. असा अनुभव सांगुन त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
‘त्या‘ नगरसेवकांचे नाव सभागृहात सांगा
दुषीत पाण्याच्या मुद्यानंतर शहरातील ज्वलंत असलेल्या कचर्‍याच्या प्रश्‍नावरुन सदस्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. शिवसेनेचे सदस्य नरेंद्र परदेशी यांनी वर्तमान पत्रात छापून आलेल्या बातम्यांचा हवाला देत सांगितले की,कचरा ठेक्यात नगरसेवकांची भागीदारी असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.त्यामुळे सर्व नगरसेवकांकडे जनता संशयाने पाहते.तुम्ही कचराही खातात का? असा सवाल देखील नागरीक नगरसेवकांना करतात. एव्हढेच नव्हे तर आयुक्त साहेब तुम्हाला देखील लोक कचराशेठ म्हणून संबोधायला लागले आहेत. जे नगरसेवक ठेक्यात भागीदार असतील त्यांची नावे तुम्ही सभागृहात सांगा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. असे परदेशी यांनी सांगितल्यानंतर आयुक्त म्हणाले की,कचरा ठेक्यात नगरसेवकांच्या सहभागाबद्दल मी बोललोच नाही. त्यानंतर परदेशी यांनी आयुक्तांना सांगितले की,तुम्ही प्रामाणिक असाल, तुमचा उद्देश, हेतु चांगला असेल तरी देखील वेळोवेळी कचरा ठेकेदाराला प्रोटेक्शन कुणी दिले,त्याच्यावर विशेष प्रेम का दाखविण्यात आले. नगरसेवक मनोज मोरे यांनी कचर्‍याच्या प्रश्‍नावरुन आयुक्तांना सांगितले की, धुळे हे संवेदनशील शहर आहे.कचर्‍यामुळेच पाचकंदिल भागात दंगल घडू पाहत होती. त्यामुळे या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.स्वच्छ अभियानाच्या वेळी जी यंत्रणा महापालिकेने राबविली होती. तीच यंत्रणा आता कचरा संकलनासाठी का राबविली जात नाही.असा सवालही त्यांनी केला
पाणी तपासणीसाठी कर्मचारी नाही
नगरसेविका प्रतिभा चौधरी यांनी देखील पाणी प्रश्‍नावरुन प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. आयुक्तांनी पाणी तपासणीसाठी योग्य दर्जाचा कर्मचारी नसल्याचे कबुल केले. मात्र त्याबरोबरच आस्थापनांवरील खर्चामुळे शासन केमीस्टपद भरायला परवानगी देत नसल्याचे त्यांनी सांगीतले. पाण्याच्या प्रश्‍नाआधी शिवसेनेचे संजय गुजराथी यांनी चालु घरपट्टीला लावण्यात आलेल्या शास्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. बिले उशिरा देवुन शास्ती आकारल्याने अनेक मालमत्ताधारकांनी इच्छा असुनही मालमत्ता कर भरला नाही.त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे.त्यावर आयुक्तांनी, यावर्षासाठीच्या मालमत्ता करांच्या बिलावर कोणत्याही प्रकारची शास्ती आकारली जाणार नाही. ज्यांनी शास्ती भरली आहे.त्यांना पुढील वर्षाच्या बिलांमध्ये शास्तीची रक्कम अ‍ॅडजेस्ट करुन देण्यात येईल. पुढच्या बिलांमध्ये भरलेल्या शास्तीची रक्कम वजा करुन बिल दिले जाईल. असेही त्यांनी सांगितले.
आ.गोटेंच्या ग्रंथालयाचे काम बेकायदेशीर
पांझरा नदी काठी होवू घातलेल्या ग्रंथालयाच्या इमारतीचे कामच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या जागेवरील आरक्षण उठविण्याचा विषय तहकुब ठेवावा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मनोज मोरे आणि शिवसेनेचे नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी आज महासभेत केली.पांझरा नदीकाठी सीटीसर्व्हे नं.4779/1 क पैकी 20 गुंठे जागेचे गार्डनचे आरक्षण उठविण्याचा मुद्दा महासभेत उपस्थित झाला.त्याला तिव्र हरकत मनोज मोरे आणि नरेंद्र परदेशी यांनी घेतली. विकासकामांना आमचा विरोध नाहीच.
ग्रंथालयामुळे धुळ्याच्या वैभवात भरच पडणार आहे. हे देखील खरे आहे.विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे.असे असले तरी ज्या जागेवर ग्रंथालय होणार आहे.त्या जागेवर बागेचे आरक्षण आहे. ही जागा ग्रिन झोनमध्ये येते. विकासकामांना आमचा विरोध नाही, मात्र आ.गोटेंच्या ग्रंथालयाचे कामच मुळात बेकायदेशीर आहेत.त्यामुळे अशा बेकायदेशीर कामांना आमचा विरोध राहिलच. वकिलांचा सल्ला घेवून त्यानंतरच आरक्षण उठविण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा तोपर्यंत हा विषय तहकुब ठेवावा अशी मागणी या दोघां नगरसेवकांनी केली.