ठेकेदाराला 70 टक्के रक्कम देऊनही अमळनेरात बायोगॅस प्रकल्प प्रलंबीत

अमळनेर। शहरातील दररोज निघणार्‍या घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करुन खत निर्मितीसाठी भाभा अणुसंशोधन केंद्र मुंबईच्या तंत्रज्ञानावर आधारित बायोगॅस प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला 70 टक्के मोबदला देऊनही आठ वर्षांपासून प्रकल्प सुरु झालेला नाही. नगरपालिकेने 12 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 33 लाख रुपयांचा बायोगॅस प्रकल्प व एक वषार्साठी देखभाल दुरुस्तीसाठीचा चार लाख 80 हजार रूपयांचा ठेका असा एकूण 37 लाख 80 हजार रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविला होता. त्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. नगरपरिषदेने विवम अ‍ॅग्रोटेक औरंगाबाद यांना हे काम दिले होते. मात्र तत्कालीन मुख्याधिकारी, अभियंते यांनी पाहणी न करताच ठेकेदाराला 23 लाख बिल अदा केले. अंबर्षी टेकडीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला.

दोषींवर कारवाई करु
वित्तीय वर्षात प्रकल्प पूर्ण करावा या अटीवर मान्यता मिळालेला प्रकल्प आठ वर्षापासून रखडलेला आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आता जादा निधी खर्च करुन प्रकल्प सुरु करावयाचा आहे. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र अदा केलेला निधी आणि सध्यपरिस्थिती पाहून चौकशी करून सभेपुढे हा विषय ठेवू. तत्कालीन दोषी कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जाईल असे नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी दिली. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी किमान पाच टन ओला कचरा आवश्यक आहे. कचरा गोळा करणार्‍या ठेकेदाराकडून कचर्‍याची विभागणी करून बायोगॅस प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित केला जाईल असे मुख्याधिकारी उत्कर्ष गुटे यांनी सांगितले.

पुर्ण बिलाची मागणी
तांत्रिक अडचणींमुळे यंत्रणा अपूर्णावस्थेत असताना ठेकेदाराने पूर्ण बिलाची मागणी केली. याबाबत न्याय प्रविष्ठ बाब झाली होती. मात्र नंतर न.पा व ठेकेदार यांच्यात समन्वय घडून आल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी टाकी उभारून प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरले. मात्र प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारा पाच टन कचरा नगरपालिका उपलब्ध करू शकली नाही. ठेकेदार थांबून प्रकल्प कार्यान्वित करून देत नाही.

प्रकल्प रखडला
एकमेकांना ‘खो’ देत प्रकल्प रखडला आहे शहरात हॉटेल, खानावळींचे उरलेले उष्टे अन्न खरगटे, घरातील ओला कचरा, शिळे अन्न, वाया गेलेला भाजीपाला, असा नियोजनानुसार कचरा गोळा केल्यास पाच टन कचरा गोळा होणे शक्य आहे. मात्र कचरा सरसकट चोपडा रस्त्याला उघड्यावर फेकला जातो. त्यामुळे भविष्यात आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे शासनानेही ओला आणि सुका कचरा यांची विभागणी करुन त्याची प्रक्रियेद्वारे विघटन करून त्यापासून ऊर्जा, खत निर्मितीचे धोरण राबविणे आवश्यक केले आहे. रखडलेला प्रकल्प पूर्ण होण्याकडे अमळनेरकरांचे लक्ष लागून आहे.